आॅनलाइन सातबाराची शेतकऱ्यांना डोकेदुखी

शेतकऱ्यांना आपला सातबारा, फेरफार व ८ अ कधीही मिळावा, सातबारा आॅनलाइन पाहावयास मिळावा, कोणत्याही तऱ्हेचा आपल्या सातबारामध्ये बोगस फेरबदल होत असेल तर त्वरित

दासगाव : शेतकऱ्यांना आपला सातबारा, फेरफार व ८ अ कधीही मिळावा, सातबारा आॅनलाइन पाहावयास मिळावा, कोणत्याही तऱ्हेचा आपल्या सातबारामध्ये बोगस फेरबदल होत असेल तर त्वरित माहिती उपलब्ध व्हावी, यासाठी शासनाने शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी आॅनलाइन सातबारा मिळण्याची सुविधा अमलात आणली व हस्तलिखित सातबारा ३ नोव्हेंबर २०१५ पासून देण्यास सरकारने तलाठ्यांना आदेश देऊन बंद केले. सद्य:स्थितीत महाड तालुक्यातील आॅनलाइन सातबारा मिळण्याचा भूलेख सर्व्हर बंद तसेच नेटवर्कचीही समस्या असल्याने शेतकऱ्यांना सातबारा मिळण्यास दोन-दोन दिवस आॅनलाइन प्रयत्न करावे लागत आहेत. सध्या आॅनलाइन सातबारा ही शेतकऱ्याला डोकेदुखी झाली आहे. घरी बसून शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनीचा सातबारा पाहावा, शेतकऱ्याला २४ तास सातबारा मिळण्याची सुविधा उपलब्ध व्हावी, तसेच बोगस खरेदी, जमीन विक्रीवर आळा बसावा, या दृष्टिकोनातून सरकारने शेतकऱ्यांसाठी आॅनलाइन ई-फेरफार सातबारा मिळण्याची सुविधा संपूर्ण महाराष्ट्रभर सुरू केली. मात्र ही सुविधा सुरू करण्यापूर्वी महाड तालुक्यातील सर्व तलाठ्यांनी सहा महिने आॅनलाइन जमिनीचा सर्व डाटा महाभूलेख या सर्व्हरवर जोडण्याचे काम केले. महाराष्ट्राचे महाभूलेख सातबारा व फेरफार आॅनलाइन मिळण्याचे एकच सर्व्हर आहे. याचे सर्व कामकाज जमा व बंदी आयुक्त कार्यालय, पुणे येथे आहे. येथूनच महाराष्ट्राचे आॅनलाइन सातबारा फेरफार डाटा अपडेट केला जातो.महाड तालुक्यात ३३ तलाठी सजा आहेत. त्या सजेमध्ये अनेक गाव त्या ठिकाणच्या वाड्या व खेडे आहेत. तालुक्यातील ८० टक्के भाग हा दुर्गम आहे. या दुर्गम भागात नेटवर्क सुविधा चांगल्या पद्धतीत उपलब्ध नाही. मात्र शासनाने शेतकऱ्यांच्या एकाच बाजूचा विचार केला, दुसऱ्या बाजूचा विचार न केल्याने आज शेतकऱ्यांना आॅनलाइन सातबारा मिळणेही मोठी डोकेदुखी झाली आहे. सर्व तलाठ्यांनी लॅपटॉप व प्रिंटर आपल्या स्वत:च्या खर्चाने आणायचे. मात्र लॅपटॉप आहे तर प्रिंटर नाही, अशी स्थिती आहे. यामुळे खेड्यातील शेतकऱ्यांना शहराच्या ठिकाणी येऊन सातबारा घेऊन पुन्हा तलाठ्याची सही घेण्यासाठी पुन्हा त्या ठिकाणी जावे लागत आहे. (वार्ताहर)सर्व्हर होतोय बंदसातबारा मिळाला तर त्यावर अनेक चुका आढळुन येत आहेत. गेली महिनाभर महाभूलेख सातबारा मिळण्याचा सर्व्हर हा बंद पडत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना सातबारा मिळण्यास उशीर होत आहे. महाड तालुक्यात सहा मंडळाधिकारी कार्यालय आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून सर्व नेट सुविधा दिल्या आहेत. मात्र हे कार्यालय गावठिकाणाहून काही अंतरावर असल्याने शेतकऱ्यांची गैरसोय होत आहे.