शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भारताविरोधात आणखी एक इस्लामिक देश पाकच्या मदतीला धावला; कराचीला पाठवली युद्धनौका
2
भारत-पाकिस्तान तणावावर UNSC बैठकीत काय चर्चा झाली?; पाक म्हणतं, "जे पाहिजे ते मिळाले..." 
3
पाकिस्तानसोबत युद्ध झाले तर मी पीएम फंडला ११ लाख देणार; 'या' व्यावसायिकाने केली मोठी घोषणा
4
या Mother's Day ला साडी-सोनं नको, आईला द्या इन्व्हेस्टमेंटचं बेस्ट गिफ्ट; भविष्य होईल सुरक्षित, मिळेल मोठं रिटर्न
5
महिला सेक्स अ‍ॅडिक्ट असली तरी...; निर्दोष सुटलेल्या आरोपीला सात वर्षांची शिक्षा, अलाहाबाद हायकोर्टाचा निकाल
6
Crime News : धक्कादायक! पत्नीचा मृतदेह दुचाकीवर घेऊन फिरत होता, पतीला पोलिसांनी अटक केली
7
Met Gala 2025: कियाराच्या बेबी बंप डेब्यूपासून शाहरूखच्या सिग्नेचर पोझपर्यंत, मेट गालामध्ये झळकले हे कलाकार
8
पाकिस्तान घाबरला! 'भारत नियंत्रण रेषेजवळ कधीही हल्ला करू शकतो', पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री चिंतेत
9
'ब्लॅकआऊट' म्हणजे काय?; १९७१ नंतर देशात पहिल्यांदाच युद्धजन्य परिस्थितीचे संकेत
10
India-Pakistan War: उद्या देशात युद्धसज्जतेचा ‘मॉक ड्रिल’; सायरन, नागरिकांच्या बचावाचा सराव 
11
उद्या देशभरात 'सिव्हिल डिफेंस मॉक ड्रिल' होणार, राज्यांकडून अहवाल मागवले
12
Today Daily Horoscope: आजचे राशीभविष्य: नोकरीत बढती मिळेल; अचानक आर्थिक फायदा होईल
13
संपादकीय: परीक्षा हे सर्वस्व नव्हे !
14
राहुल गांधी अचानक ‘पीएमओ’त; पंतप्रधान माेदींसाेबत झाली बैठक
15
बारावीचा निकाल घसरला, यंदाही मुलींचाच डंका; कोकणची बाजी, लातूर पॅटर्न माघारला
16
नहीं होगा, नहीं होगा... कुंभ में स्नान नहीं होगा?
17
चोंडीमध्ये आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक; विकास आराखड्यावर होईल शिक्कामोर्तब
18
पुतीन यांचा पंतप्रधान मोदी यांना फोन;  पहलगाम कट रचणाऱ्यांना सोडू नका
19
‘ती’ लईच हुशार ! यंदाही एक पाऊल पुढेच; ३८ महाविद्यालयांना मिळाला भाेपळा
20
प्राची ! पेट्रोलपंपावर काम करून कष्टाने गाठली यशाची उंची

पेणमधील ३५ ग्रामीण रस्त्यांची पुराने दैना

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 27, 2019 23:33 IST

शासनाकडे निधीची मागणी : जिल्हा परिषद बांधकाम उपविभागाचा ६५० कोटींचा प्रस्ताव

दत्ता म्हात्रे ।लोकमत न्यूज नेटवर्कपेण : पेणमध्ये आॅगस्ट महिन्यातील पहिल्या आठवड्यात आलेल्या महापुराने ग्रामीण रस्त्यांच्या डोक्यावरून पाच फूट पाणी वाहून गेल्याने तब्बल ३५ रस्ते बाधित झाले. या रस्त्यांची दयनीय अवस्था झाली असून, या सर्व रस्त्यांची तातडीने दुरुस्ती करण्यासाठी ९४ लाख रुपये निधीची गरज आहे. तर त्या रस्त्याचे कायमस्वरूपी नूतनीकरण व मजबुतीकरण करण्यासाठी ६५० कोटी रुपये विकासनिधीचा प्रस्ताव पेणमधील जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम उपविभागीय कार्यालयाने शासनाकडे सादर केली आहे, असे उपविभागीय कार्यालयीन अभियंता विनायक तेलंग यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.

पेणमध्ये पूरपरिस्थिती ओसरल्यानंतर अतिशय भयानक चित्र होते. त्यामध्ये शेती, खारभूमी संरक्षक बंधारे, ग्रामीण रस्ते व अन्य साधनसामग्रीची झालेली पडझड याचे मोजमाप करण्याचे काम सध्या शासकीय यंत्रणेने हाती घेतलेले आहे. पेणमधील ३५ ग्रामीण रस्त्यांची वाताहत झाली असून जागोजागी रस्ते खचलेले आहेत. पुराच्या पाण्यात वाहून गेलेल्या रस्त्याचा भराव, पूल, मोऱ्या, साकव व रस्त्यावर पडलेले मोठमोठे खड्डे हे चित्र विदारक असून, येत्या गणपती उत्सवापूर्वी रस्त्याची तात्पुरती दुरुस्ती करण्यासाठी ९४ लाख रुपयांच्या विकासनिधीची आवश्यकता असल्याचा प्रस्ताव जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाने तयार करून तो शासनाकडे पाठविला आहे. यामध्ये कणे-बोर्झे रस्ता, मोहाडी, वेळवडे, भोरकस, आदिवासीवाडी, सापोलीबडी, बोरी फाटा ते शिर्की चाळ नं.२ या रस्त्यावर महापुराचा मोठा आघात झाला आहे. इतर रस्त्यांची अशीच अवस्था असून या रस्त्यांच्या कायमस्वरूपी नूतनीकरणासाठी ६५० कोटी रुपयांच्या विकासनिधीची आवश्यकता असून, त्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे सुपूर्द करण्यात आला आहे, असे बांधकामसूत्रांनी माहिती देताना सांगितले.रस्त्यावरील पूल, मोºया, साकव यांनासुद्धा या महापुराचा तडाखा बसलेला आहे. पेण शहराला जोडणारा भोगावती नदीवरील भुंडा पुलाला पाण्याच्या प्रवाहाचा आघात बसून कमकुवत झाला आहे. नागरिकांच्या मागणीनुसार हा पूल वाहतुकीसाठी सोयीस्कर असल्याने या पुलाची दुरुस्ती व नूतनीकरण करणे गरजेचे आहे. सध्या सर्वच ठिकाणी तात्पुरत्या स्वरूपाची देखभाल दुरुस्ती करून वाहतुकीसाठी हे रस्ते मोकळे करण्यात आलेले आहेत.

येणाºया गणपती उत्सवात नागरिकांना गैरसोय होऊ नये यासाठी बांधकाम विभाग पूर्णपणे प्रत्येक ठिकाणी देखभाल दुरुस्तीची कामे हाती घेऊन रस्ता वाहतुकीयोग्य करण्याकडे बांधकाम विभाग लक्ष देत असल्याचे उपविभागीय कार्यालयीन अभियंता विनायक तेलंग म्हणाले. शासनाने या परिस्थितीचा विचार करून ग्रामीण दळणवळण मार्गांचे बळकटीकरण व मजबुतीकरणासाठी विकासनिधी उपलब्ध करावा, अशा पद्धतीने आम्ही शासनाकडे या बाबतचे प्रस्ताव तातडीने पाठविले आहेत.