- मधूकर ठाकूर उरण : केंद्र सरकारच्या मालकीचे असलेले एकमेव जेएनपीसीटी बंदर तोट्यात असतानाही अधिकाऱ्यांचा राजेशाही थाट सुरू आहे. जेएनपीटी कामगार वसाहतीमध्ये अधिकाऱ्यांसाठी असलेल्या बंगल्याच्या दुरुस्तीवर पावणेचार कोटी खर्च झाले आहेत, तसेच त्यांना ये-जा करण्यासाठी स्पीड बोट आणि आठ गाड्यांच्या ताफ्यावर दररोज पाऊण लाखांचा खर्च होत आहे. बंदर तोट्यात असतानाही पैशांची अशा प्रकारे मोठ्या प्रमाणात उधळपट्टी केली जात असल्याने, कामगार वर्गात संतापाची लाट उसळली आहे.
जेएनपीटी बंदराचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि वरिष्ठ अधिकारी यांच्या राहाण्यासाठी येथील कामगार वसाहतीमध्येच सर्व सोईसुविधांसह आलिशान बंगले बांधले आहेत. नव्याने रुजू झालेल्या जेएनपीटी अध्यक्षांच्या बंगल्याची डागडुजी करण्यासाठी वर्षभरात पावणेचार कोटी खर्च केले आहेत.
सध्या या बंगल्यात अध्यक्षांचा महिन्यातील मोजकेच दिवस मुक्काम असतो. बहुतांश वेळा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि काही वरिष्ठ अधिकारी मुंबई ते जेएनपीटी असा सागरी प्रवास करत आहेत. त्यांना जाण्या-येण्यासाठी स्पीडबोट सेवा सध्या ठेकेदारी पद्धतीवर चालविण्यात येत असून, या बोटीवरील कामगार, इंधन आदींवर दररोज सुमारे ६० हजार खर्च केला जात आहेत.त्याशिवाय अधिकाºयांना मुंबई येथील बंदरात आणि जेएनपीटी प्रशासन भवन ते जेएनपीटी बंदरापर्यंत ने-आण करण्यासाठी नव्याने आठ
गाड्या भाडेतत्त्वावर घेतल्या आहेत. यापैकी चार गाड्या मुंबईसाठी तर चार गाड्या जेएनपीटीतून फक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष यांच्या कार्यालयीन उपयोगासाठीच वापरण्यात येत आहेत. गाड्यांवरील वाहन चालकांचा वेतनाचा भारही जेएनपीटी प्रशासन उचलत आहे. त्यामुळे कर्मचाºयांमध्ये असंतोष आहे.