- जयंत धुळप, अलिबाग
करंजा टर्मिनल आणि लॉजिस्टिक कंपनी यांच्यामार्फत खाडीच्या आंतरभरती क्षेत्रात होत असलेल्या जेट्टीचे बांधकाम पर्यावरण संमतीमधील अटींचे उल्लंघन करून करण्यात येत आहे. त्यामुळे पर्यावरणाची, समुद्री जीवनाची व मच्छीमार समाजाच्या उदरनिर्वाह हक्कांची हानी होत आहे, असा आरोप करणाऱ्या याचिकेची गंभीर दखल घेण्यात आली आहे. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या न्या. उमेश डी. साळवी व डॉ. अजय देशपांडे यांनी करंजा टर्मिनल व लॉजिस्टिक कंपनी यांच्यासह इतर पाच प्रतिवादींविरुद्ध नोटिसा पाठविल्या आहेत.करंजा मच्छीमार विविध कार्यकारी सोसायटी, करंजा (उरण), शिवदास वामन नवलखा, कृष्णा लक्ष्मण कोळी, महेंद्र रामचंद्र कोळी, उमेश नारायण म्हात्रे व किसन गजानन तांडेल यांनी कायदेतज्ज्ञ व अभ्यासक अॅड. असीम सरोदे यांच्या माध्यमातून पर्यावरणविषयक जनहित याचिका १ मार्च रोजी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे दाखल केली आहे. करंजा टर्मिनल व लॉजिस्टिक लि. यांच्यासह मुख्य वनसंरक्षक (कांदळवन विभाग) मुंबई, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अॅथोरिटी, महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्ड व केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय यांना याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आले आहे. या सर्व प्रतिवादींनी १२ एप्रिल, २०१७ रोजी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणासमोर हजर राहावे, तसेच त्यापूर्वी आपले म्हणणे लेखी सादर करावे, असे न्यायाधीशांनी आदेशात नमूद केले आहे. कोळी समाजाला पारंपरिक मासेमारी करताना येणारे अडथळे व त्यांची आर्थिक कोंडी यावर न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा याचिकाकर्ते शिवदास नवलखा व महेंद्र कोळी यांनी व्यक्त केली आहे. पुढील सुनावाणी १२ एप्रिल रोजी होणार आहे.