मधुकर ठाकूर
उरण : देशभरातील ९४% कामगार हे असंघटित कामगार म्हणून काम करीत आहेत. जवळपास २९ कोटी कामगारांची सरकारी ई- पोर्टल वर असंघटित कामगार म्हणून नोंदणी झालेली आहे. अशावेळी असंघटित कामगारांना त्यांचे हक्क मिळवून देताना आगामी दशक कामगार संघटनांसाठी संघर्षाचे असेल. कामगारांना सामाजिक सुरक्षा मिळाली पाहिजे ही भारतीय मजदूर संघाची प्रमुख मागणी आहे, तसा कायदा व्हावा यासाठी भारतीय मजदूर संघ संघर्ष करणार आहे. असे विचार भारतीय पोर्ट अँड डॉक मजदूर महासंघाचे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष कामगार नेते सुधीर घरत यांनी येथे सुरु असलेल्या भारतीय पोर्ट अँड डॉक मजदूर महासंघाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत व्यक्त केले.
भारतीय पोर्ट अँड डॉक मजदूर महासंघाची राष्ट्रीय कार्यकारिणीची सभा १ व २ जुलै येथे सुरु आहे. देशभरातील भारतीय पोर्ट अँड डॉक मजदूर संघाला संलग्न असणारे ११ प्रमुख बंदरातील २८ पदाधिकारी सहभागी झाले आहेत. यावेळी मेजर पोर्ट व कॉन्ट्रॅक्ट कामगारांच्या विविध समस्यांबाबत चर्चा करून अनेक ठराव घेण्यात आले असल्याची माहिती सुधीर घरत यांनी दिली.
बीडब्लूएनसी सदस्य तथा भारतीय पोर्ट अँड डॉक मजदूर महासंघाचे राष्ट्रीय महामंत्री कामगार नेते सुरेश पाटील यांनी पर्मनंट कामगारांच्या नवीन वेतन करारासाठी आधारभूत मानणाऱ्या सरकारी बक्षी कमिटीच्या रिपोर्टला महासंघाचा विरोध दर्शवून त्याची होळी करणार असल्याचे सांगितले.
या दोन दिवसांच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे उदघाटन भारतीय मजदूर संघाचे आंध्र प्रदेश सचिव टी. नायडू यांनी केले. प्रमुख अतिथी भारतीय मजदूर संघाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जगदीश्वर राव, भारतीय पोर्ट अँड डॉक मजदूर महासंघाचे प्रभारी अण्णा धुमाळ, सह- प्रभारी सी. वि. चावडा, प्रभाकर उपरकर, महासंघाचे अध्यक्ष प्रदीप बिजली आदी मान्यवर उपस्थित होते.