राजेश भोस्तेकर, लोकमत न्युज नेटवर्क, अलिबाग: रायगड जिल्ह्यात शनिवारी १२ नोव्हेंबर रोजी घेतलेल्या राष्ट्रीय लोक अदालतमध्ये एका दाम्पत्याचा संसार फुलला आहे. २०१७ पासून मोर्बा धरणात गेलेल्या जमिनीचा ५५ लाख ७५ हजार ५०२ रुपये मोबदला आदिवासी शेतकऱ्याला लोक अदालत मध्ये मिळवून दिल्याने त्याच्या चेहऱ्यावर ही हसू उमटले आहे. मोटार अपघात प्रकरणातही रेणुका देवकर यांचा लढा राष्ट्रीय लोक अदालत मध्ये यशस्वी झाला असून २२ लाख ५० हजार रुपये तडजोडीतून मिळाले आहेत. यामध्ये २६ प्रकरणे निकाली काढण्यात न्यायलायला यश आले आहे. शनिवारी झालेल्या राष्ट्रीय लोक अदालतमध्ये अनेक प्रलंबित प्रकरणे निकाली निघाल्याने अनेकांच्या चेहऱ्यावर आनंद उमटला होता.
राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये न्यायालयात प्रलंबित असलेली भूसंपादन प्रकरणे, मोटार आपघात प्रकरणे, 138 एन.आय एक्ट खालील प्रकरणे, दिवाणी अपिले, तडजोडपात्र पालिका व ग्रामपंचायत यांच्या घरपट्टी बिलाच्या देयकाबाबतची वादपूर्व प्रकरणे, भारत दूर संचार निगम लिमिटेड, वीजवितरण, राष्ट्रीयकृत बँका आणि पतसंस्था व इतर यांच्याडिल थकबाकीबाबतची वादपूर्व प्रकरणे या लोकअदालतीमध्ये तडजोडीसाठी ठेवण्यात आली होती. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, रायगड-अलिबाग श्रीमती एस.एस.सांवत, न्यायाधीश तथा सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, रायगड-अलिबाग अमोल शिंदे यांनी राष्ट्रीय लोक अदालतीचे योग्य नियोजन केले होते.
पूजा आणि मोहम्मदचा संसार पुन्हा फुलला
राष्ट्रीय लोक अदालतमध्ये नवी मुंबई येथील पुजा मोहमद असदअली व मोहमद असद अली यांचे ४ जानेवारी २०२१ रोजी अलिबाग येथील दुय्यम निबंधक कार्यालयात लग्न झाले होते. दोघेही वेगवेगळ्या समाजाचे असल्याने वेगवेगळ्या पध्दतीवरून एकमेकांचे सतत वाद होत असत. त्यामुळे या दोघांनी पुन्हा वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला. अलिबाग येथील न्यायालयात १२ एप्रिल २०२० रोजी घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला होता. न्यायालयाने त्यांना सहा महिन्याचा कालावधी दिला होता. शनिवारी अलिबागमध्ये झालेल्या राष्ट्रीय लोक न्यायालयातील न्यायाधीश अपर्णा नवंदर यांच्या समोर सामंजस्याने हे प्रकरण मार्गी लागले. अखेर दोघांनी पुन्हा एकत्र नांदण्याचा निर्णय घेतला, असल्याची माहिती एड रुखसाना मुजावर यांनी दिली. यावेळी जिल्हा न्यायाधीश एस एस सावंत, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण सचिव अमोल शिंदे, न्यायाधीश अपर्णा नवंदर यांनी दाम्पत्यांचे पुष्प देऊन भावी आयुष्यास शुभेच्छा दिल्या.
सहा वर्षाने आदिवासी प्रकल्पग्रस्ताला मिळाला न्याय
खालापूर तालुक्यातील मोर्बा धरण प्रकल्पासाठी आंबेवाडी येथील नामदेव तात्या भस्म्या यांची जमीन संपादीत झाली होती. प्रकल्पग्रस्त नामदेव याना त्यांचा मोबदला देण्यासाठी अलिबाग येथील विशेष भुसंपादन अधिकारी कार्यालयात २८ फेब्रुवारी २०१७ रोजी निकाल लागला होता. मात्र निकाल देऊनही सहा वर्ष उलटूनही मोबदला देण्यात आला नाही. त्यामुळे दिवाणी न्यायालयात १३ नोव्हेंबर २०१७ रोजी न्यायासाठी भस्म्या यांनी दाद मागितली. अखेर हे प्रकरण शनिवारी राष्ट्रीय लोक न्यायालयात ठेवले. न्यायाधीश विक्रम कऱ्हाडकर यांच्या समोर सामंजस्याने नामदेव यांचा प्रश्न मिटवण्यात आला. त्यामुळे गेल्या सहा वर्षापासून प्रलंबित असलेला प्रश्न एका दिवसात लोक अदालत मध्ये सुटला आहे. नामदेव भस्म्या यांना ५५ लाख ७५ हजार ५०२ रुपये मोबदला मिळाला, असल्याची माहिती एड. अविनाश देशमुख यांनी दिली. नामदेव भस्म्या या आदिवासी प्रकल्पग्रस्ताला अखेर न्याय मिळाल्याने त्यांच्या चेहऱ्यावर एक वेगळा आनंद दिसून आला.
मोटार अपघात दाव्यातील २६ प्रकरणे निकाली
मोटार अपघात दाव्यातील प्रकरणे तडजोडीसाठी राष्ट्रीय लोक अदालत मध्ये ठेवण्यात आली होती. यामध्ये रेणुका देवकर यांचे प्रकरण दोन वर्षापासून प्रलंबित होते. राष्ट्रीय लोक अदालतमध्ये न्यायाधीश अशोककुमार भिलारे यांच्या न्यायालयात देवकर यांचे प्रकरण ठेवण्यात आले होते. न्यायाधीश अशोककुमार भिलारे याच्या समोर सामंजस्याने प्रश्न मिटला आहे. रेणुका देवकर यांना २२ लाख ५० हजार रुपये तडजोड मोबदला मिळाला आहे. मोटार अपघात दाव्यातील २६ प्रकरणे ही निकाली निघाली आहेत.