एमआयडीसी कार्यालयासमोर भातशेतीतला चिखल टाकू

संरक्षक खारबांध फुटीच्या गंभीर समस्येकडे लक्ष घालून गावातील मानवी वसाहतींना धोका पोचण्याअगोदर उपाययोजनेकरिता संयुक्तिक बैठकीचे आयोजन करावे, अन्यथा शेतकरी जनतेला एमआयडीसीच्या कार्यालयासमोर भातशेतीतला चिखल आणून टाकण्यावाचून कोणताही पर्याय नाही

- जयंत धुळपअलिबाग : संरक्षक खारबांध फुटीच्या गंभीर समस्येकडे लक्ष घालून गावातील मानवी वसाहतींना धोका पोचण्याअगोदर उपाययोजनेकरिता संयुक्तिक बैठकीचे आयोजन करावे, अन्यथा शेतकरी जनतेला एमआयडीसीच्या कार्यालयासमोर भातशेतीतला चिखल आणून टाकण्यावाचून कोणताही पर्याय नाही,असा लेखी इशारा नवीन पनवेलमधील खांदा वसाहतीतील महाराष्टÑ औद्योगिक विकास महामंडळ कार्यालयातील प्रादेशिक अधिकारी आर.के. ठोंबरे यांना देण्यात आला. याबाबतची माहिती श्रमिक मुक्ती दलाचे जिल्हा समन्वयक राजन भगत यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली आहे.अलिबाग तालुक्यातील शहापूर, धेरंड या गावांच्या हद्दीतील महाराष्टÑ औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) संपादित केलेल्या; परंतु प्रकल्पाखाली आणल्या नसलेल्या जमिनींच्या संरक्षणार्थ असलेल्या खारभूमी बंधाºयाची निगा राखण्याचे काम एमआयडीसीने करणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर संबंधित संपादन क्षेत्राच्या संपादित जमिनीला पुनर्वसन कायदा व पुनर्वसन करार लागू असल्याने व अपेक्षित रोजगार मिळाला नसल्याने शेतकºयांच्या ताब्यात असलेल्या भातशेतीमध्ये समुद्र उधाणाचे खारे पाणी घुसून जे नुकसान झाले आहे त्याची नुकसानभरपाई एमआयडीसीकडून मिळावी,अशी मागणी शेतकºयांनी संघटनेच्या माध्यमातून केली आहे.धेरंड-शहापूर औद्योगिक क्षेत्राकरिता जरी एम.आय.डी.सी. कायद्यान्वये जमिनी संपादित केल्या असल्या तरी तेथे गेली पाच वर्षे एमआयडीसी कोणताही प्रकल्प आणू शकलेली नाहीत. तेथे प्रकल्प होऊ शकत नाही याची पूर्वकल्पना व जाणीव असताना देखील एमआयडीसीने बेकायदा भूसंपादन केले आहे. शेतकरी ‘ना नोकरी, ना शेती’ अशा अवस्थेमध्ये जगू शकत नाही, हे आपणास देखील माहीत आहे. त्यामुळे शेतकºयाने उपजीविकेसाठी शेती करणे चालू ठेवले आहे. संपादित जमिनीच्या सातबारा सदरात एमआयडीसी मालक असल्याने त्या जमिनीशी निगडित असलेले संरक्षित बंधारे,त्यांची निगा, दुरुस्ती व नूतनीकरण याची संपूर्ण जबाबदारी एमआयडीसीचीच असल्याचे या लेखी इशाºयात लक्षात आणून देण्यात आले आहे.संयुक्त बैठकीच्या मागणीकडे दुर्लक्ष१शहापूर परिसरात धरमतर खाडीच्या पूर्वेस व पश्चिमेस दोन्ही बाजूला संरक्षित बंधाºयांना खांडी (बंधारे फुटणे) जाऊ न पिकत्या भातशेतीमध्ये, तसेच तयार पिकात खारे पाणी घुसून शेतकºयाचे अन्नधान्याचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे.२ही बाब सातत्याने होणार असल्याने यावर सहमतीने मार्ग काढण्यासाठी सप्टेंबर २०१७पासून संघटना आपणाकडे पुनर्वसन विभाग, खारभूमी विभाग व श्रमिक मुक्ती दल यांच्यासहित संयुक्त बैठकीची मागणी केली आहे. त्याचबरोबर संपादित क्षेत्रातील भागास भेट देण्याचीदेखील विनंती केली होती.३परंतु आपण यामध्ये कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद दिलेला नसल्याचेही या इशारापत्रात नमूद करण्यात आले असून, यामध्ये कायदा व सुव्यवस्था बिघडावी इतका हा ज्वलंत प्रश्न आहे. यामध्ये लक्ष घालून मानवी वसाहतींना धोका पोहोचण्याअगोदर संयुक्त बैठकीचे आयोजन करावे, अन्यथा ‘चिखल टाका’आंदोलनाशिवाय कोणताही पर्याय नसल्याचे इशारापत्रांत नमूद करण्यात आले आहे.४एमआयडीसीला पाठवण्यात आलेल्या या इशारापत्रांच्या प्रती रायगड जिल्हाधिकाºयांसह पनवेल व पोयनाड पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक यांनादेखील पाठविण्यात आल्या आहे.