माथेरान : सर्वोच्च न्यायालयाने १२ मे रोजी माथेरानमध्ये ई-रिक्षा सुरू करण्याचे आदेश दिले होते. त्यावेळी राज्य सरकारचे वकील राहुल चिटणीस यांनी सनियंत्रण समितीच्या निर्णयानुसार प्रथम तीन महिने तीन रिक्षाची ट्रायल्स घेण्यात येणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते. राहुल चिटणीस यांनी माथेरानचे रस्ते चढ-उताराचे असल्याने तांत्रिकदृष्ट्या कोणती गाडी चालू शकेल, याचा अभ्यास करणे महत्त्वाचे असल्याचे न्यायालयात सांगितले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार माथेरान सनियंत्रण समिती कार्यरत आहे. याच समितीच्या २६ मे रोजी झालेल्या बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावर चर्चा झाली. समितीचे अध्यक्ष के. पी. बक्षी (निवृत्त सनदी अधिकारी) व समितीचे मानद सचिव व रायगडचे जिल्हाधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी माथेरान नगरपालिकेस चाचणीसाठी ई-टेंडरिंगच्या माध्यमातून तीन ई-रिक्षा खरेदीसाठी मान्यता दिली आहे.पालिकेच्या प्रशासक सुरेखा भणगे यांनी २६ मे रोजी नगरविकास खात्यास पत्र लिहून ई-रिक्षाच्या चाचण्या सुरू करण्यासाठी विनंती केली होती. त्यानुसार नगरविकास खात्याचे कक्ष अधिकारी रश्मीकांत इंगोले यांनी आदेश जारी केले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात तीन महिन्यांनंतर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले आहे व कशा प्रकारे ई-रिक्षा सुरू केल्या जातील, याची सविस्तर माहिती प्रतिज्ञापत्रात देण्यात येणार आहे.सामाजिक कार्यकर्ते सुनील शिंदे (निवृत्त शिक्षक) यांनी माथेरानच्या हातरिक्षा चालकांची अमानवीय प्रथेतून मुक्ती मिळावी व त्यांना सन्मानाचे व आरोग्यदायी जीवन जगण्याची संधी मिळावी, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ई-रिक्षा सुरू झाल्यास ज्येष्ठ नागरिक, महिला, दिव्यांग, शालेय विद्यार्थी यांची पायपीट वाचेल. माथेरानकरांसह पर्यटकसुद्धा स्वस्त दरात आणि सुरक्षित प्रवास उपलब्ध व्हावा, यासाठी मोठ्या उत्सुकतेने ई-रिक्षाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत.
काही दिवसांपूर्वी ई-रिक्षाची माथेरान घाटात चाचणी घेण्यात आली होती. नेरळ माथेरान प्रवेशद्वारापासून थेट वॉटर पाइप रेल्वे स्टेशनपर्यंत तिघांना घेऊन ही ई-रिक्षा अगदी सहजपणे अवघड घाटरस्त्यावर चढली. त्यामुळे नक्कीच हे वाहन सर्वांनाच फायदेशीर ठरणार आहे, यात शंकाच नाही.- शकील पटेल, अध्यक्ष श्रमिक रिक्षा संघटना