अलिबाग : शासनाने नफ्यात सुरू असलेल्या शासकीय कंपन्या उद्योजकाच्या हातात देण्याचा घाट सुरू केला आहे. नफ्यात असलेली महावितरण कंपनी ही अदाणी उद्योगाला देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यामुळे वीज ग्राहकांना याचा फटका बसणार असून कर्मचाऱ्यांचेही नुकसान होणार आहे. आम्ही आमच्या आर्थिक कारणासाठी संप न करता अदाणी कंपनीला समांतर परवानगी देऊ नये यासाठी संप पुकारला आहे. त्यामुळे ग्राहकांना त्रास देण्याचा आमचा कोणताच हेतू नाही आहे. विजेची समस्या निर्माण झाल्यास याला सर्वस्वी शासन जबाबदार राहणार असल्याचे संपकऱ्याचे म्हणणे आहे.
रायगड जिल्ह्यातील महावितरणचे पंधराशे कर्मचारी, अधिकारी, अभियंते बुधवार पासून ७२ तासांच्या संपावर गेले आहेत. अलिबाग चेंढरे महावितरण कार्यालयाबाहेर कर्मचाऱ्यांनी निदर्शने करून सरकार व अदाणी विरोधात घोषणाबाजी केली. यावेळी मोठ्या संख्येने कर्मचारी, अधिकारी, अभियंते, महिला कर्मचारी या निदर्शनात सहभागी झाले होते.
रायगड जिल्ह्यासह ठाणे जिल्ह्यातील काही भाग हा अदाणी समूहाकडे दिला जाणार आहे. महावितरणच्या या खाजगीकरणला सर्वं महावितरण कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांचा विरोध आहे. वेळोवेळी आपला विरोध कर्मचाऱ्यांनी विविध मार्गाने शासनाकडे नोंदविला आहे. मात्र शासन याकडे डोळेझाक करीत आहे. त्यामुळे अखेर संपाचे अस्त्र उगारले आहे. ४ ते ६ जानेवारी असे ७२ तास संप सुरू राहणार आहे. त्यामुळे या काळात वीज गेल्यास ग्राहकांची अडचण होणार आहे. राज्यातील अनेक संच बंद झाले असून विजेचा तुटवडा जाणवणार असल्याचे संपकरी यांनी म्हटले आहे.
रायगड जिल्ह्यातील कृती समितीच्या माध्यमातून कर्मचारी संपात सहभागी झाले आहेत. ग्राहकांना त्रास देण्याचा आमचा कोणताच हेतू नाही आहे. खाजगीकरणामुळे ग्राहकांनाही वाढीव बिले येणार आहेत. तसेच शासनाच्या विजे बाबत असलेल्या योजना बंद होणार आहेत. त्यामुळे आमच्या संपात ग्राहकांनीही आम्हाला सहकार्य करावे असे आवाहन कर्मचाऱ्यांनी केले आहे.
मेस्मा लावला तरी मागे हटणार नाहीशासनाने कर्मचाऱ्यांनी संप करू नये यासाठी मेस्मा लावण्याची नोटीस पाठवली आहे. मात्र या कारवाईला आम्ही घाबरत नाही आम्ही मागे हटणार नाही असा पावित्रा कर्मचाऱ्यांनी घेतला आहे.
मागण्या मान्य न झाल्यास बेमुदत संपमहावितरण कर्मचारी यांचा खाजगी करणला विरोध आहे. याबाबत कर्मचारी हे ७२ तासाच्या संपावर गेले आहेत. याबाबत शासनाने काही तोडगा काढला नाही तर १८ जानेवारी पासून बेमुदत संप पुकारला जाणार असून पुढे होणाऱ्या परिणामाला सरकार जबाबदार असेल असा इशारा कृती समितीचे सुरेश गोसावी यांनी दिला आहे.