अलिबाग : सरकारी कर्मचाऱ्याचा दर्जा द्यावा, भरीव मानधन जाहीर करावे, सामाजिक सुरक्षा मिळावी, या व इतर मागण्यांसाठी जिल्ह्यातील अंगणवाडी सेविका संपावर गेल्या आहेत. महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीच्या वतीने हा लढा सुरू करण्यात आला आहे. त्यांच्या संपामुळे तीन हजार ९८अंगणवाड्यांना कुलूप लागले आहे. मुलांच्या किलबिलाटाने गजबजणाऱ्या अंगणवाड्यांमध्ये शुकशुकाट निर्माण झाला आहे.
एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेअंतर्गत काम करणाऱ्या अंगणवाडी सेविकांना गेल्या अनेक वर्षांपासून अगदी ५० रुपयांपासून ते १० हजार रुपये इतक्या तुटपुंजा मानधनावर राबविले जात आहे. लसीकरण मोहीम, गरोदर माता, स्तनदा मातांचे लसीकरण, पोषण आहार, गृहभेटी, ६ महिने ते ३ वर्षे वयोगटातील बालकांना पोषण आहार, ३ ते ६ वर्षे वयोगटातील मुलांना पूरक पोषण आहाराबरोबर पूर्व प्राथमिक शिक्षण, त्यांच्या शारीरिक, मानसिक आणि भौतिक विकासाच्या दृष्टीने हसत-खेळत शिक्षण देणे, ई-आकार प्रशिक्षण, किशोरवयीन मुलींना मार्गदर्शन, ऑनलाइन माहिती भरणे, रजिस्टर भरणे, जनजागृतीपर कार्यक्रम राबविणे, शासनाने वेळोवेळी प्रसिद्ध केलेल्या परिपत्रकाप्रमाणे वेगवेगळे उपक्रम राबविणे, सरकारी योजना लोकांपर्यंत पोहोचविणे, भाग्यश्री योजनेचा लाभ मिळवून देणे, किशोरवयीन मुलींना संगणक प्रशिक्षणासाठी निधी मिळवून देणे, आपत्कालीन परिस्थितीत प्रशासनासोबत काम करणे, अशी अनेक कामे अंगणवाडी सेविका करीत आहेत. त्यांच्यासोबत मदतनीसांचेदेखील योगदान राहिले आहे. रायगड जिल्ह्यात तीन हजार ५५४ अंगणवाडी सेविका व मदतनीस म्हणून काम करीत आहेत. सोमवारपासून संप पुकारल्याने या अंगणवाड्या बंद आहेत. त्याचा परिणाम बालकांच्या शिक्षणावर होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.
महिला बालविकासमंत्र्यांकडून घोर निराशारायगड जिल्ह्याच्या आमदार महिला बालविकास मंत्रिपदावर आल्यानंतर अंगणवाडी सेविकांना योग्य न्याय मिळेल अशी आशा होती. मात्र, तमाम अंगणवाडी सेविकांची घोर निराशा झाली असून, मुलांच्या जडणघडणीत महत्त्वाचा दुवा असणाऱ्या अंगणवाडी सेविकांना आपल्या हक्कासाठी रस्त्यावर उतरावे लागत असल्याची खंत तालुका अध्यक्ष जीविता पाटील यांनी व्यक्त केली.
अंगणवाडी सेविकांचा प्रश्न आयुक्तालय स्तरावर आहे. सोमवारपासून कर्मचारी संपावर गेले आहेत. आयुक्त स्तरावर चर्चा सुरू आहे. याबाबत लवकरच तोडगा निघेल. - निर्मला कुचिक, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, महिला, बालकल्याण विभाग, रायगड जिल्हा परिषद