कर्जत : नगरपालिका हद्दीतील अगदी कर्जत शहराला लागून असलेली सुमारे सोळा एकर शेतजमीन शेतपिकाचे विविध प्रयोग करण्यासाठी साठ वर्षांपूर्वी शासनाने सुरुवातीला भाडे तत्त्वावर आणि नंतर शेतकऱ्यांची संमती नसताना अत्यंत अल्प दरात घेतली आणि आता या जागेवर शासकीय कार्यालये उभारण्याचा प्रयत्न सुरु झाला आहे. असे होत असेल तर त्या जागा आम्हा शेतकऱ्यांना परत द्याव्यात अशी मागणी मूळ शेतकऱ्यांनी महसूल मंत्री, कृषी मंत्री व संबंधित अधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. १९५५ मध्ये कर्जत नगरपालिका हद्दीतील मुद्रे गावातील शेतकऱ्यांची १५ एकर ३० गुंठे शेतजमीन शासनाने भाडे तत्त्वावर घेतली आणि तेथे कोकण कृषी विद्यापीठाने प्रादेशिक कृषी केंद्र सुरु केले. उल्हास नदीवर मातीचा बंधारा बांधून तेथून या शेत जमिनीला पाणी उपलब्ध करून देण्यात आले. या प्रक्षेत्रावर विविध पिकांचे प्रयोग सुरु करण्यात आले. विशेष म्हणजे भात पैदास केंद्र म्हणून ते प्रसिद्धीला आले. १९५५ ते १९८० पर्यंत शेतकऱ्यांना एकरी मक्ता दिला गेला मात्र त्यानंतर १९८१ ला शेतकऱ्यांची कोणत्याही प्रकारची संमती न घेता प्रति गुंठा केवळ २४५ रु पये म्हणजे एकरी नऊ हजार आठशे रु पये देऊन ही जागा ताब्यात घेतली त्यावेळी जमिनीचा दर कितीतरी पट होता. याबाबत तत्कालीन कुलाबा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्र ार अर्ज केले होते, परंतु त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही. आता या जागेवर शासकीय कार्यालये, सांस्कृतिक केंद्र आदी उभारण्याचा प्रयत्नही वरिष्ठ पातळीवर सुरु आहेत. विशेष म्हणजे या जागेवर शेतीचे विविध प्रयोग सुरु असताना नगरपालिकेने शासकीय कार्यालयांसाठी आरक्षण सुद्धा टाकले आहे. असे असेल तर ज्या हेतूसाठी आमच्या जमिनी घेतल्या आहेत तो हेतू बाजूला करून अन्य वापरासाठी या जमिनीचा उपयोग करण्यात येणार असेल तर आमच्या शेतजमिनी आम्हाला परत द्याव्यात, अशी मागणी शेतकरीवर्गाने केली आहे. सध्या ज्या प्रक्षेत्रावर विविध पिकांचे प्रयोग होत आहेत त्यासाठी उन्हाळ्यात पाणी नसल्याने कितीतरी वेळा प्रयोग वाया गेले आहेत. शासनाने राजनाला विभागात प्रादेशिक कृषी केंद्राला जागा द्यावी म्हणजे बारमाही शेतीसाठी पाणी मिळेल व शेतीचे प्रयोग यशस्वी होतील. आम्हाला आमच्या शेतजमिनी परत द्या, नाही तर आम्ही तीव्र आंदोलन करू असा इशारा निवेदनाने दिला आहे. (वार्ताहर)
आमच्या शेतजमिनी परत द्या!
By admin | Updated: July 27, 2015 03:04 IST