आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान; दोन वर्षांत ३६१ लाभार्थी

१ कोटी ७७ लाख ५० हजार रुपये अनुदान वाटप

अलिबाग : जाती-धर्माच्या भिंती तोडून एकसंघ समाज निर्मितीच्या प्रयत्नाचा एक भाग म्हणून राज्य सरकारकडून आंतरजातीय विवाह केलेल्या जोडप्यांना प्रोत्साहन अनुदान दिले जाते. रायगड जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाकडून या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत असून, मागील दोन वर्षांत ३६१ लाभार्थी जोडप्यांना १ कोटी ७७ लाख ५० हजार रुपये अनुदान वाटप करण्यात आले असल्याची माहिती समाजकल्याण विभागाने दिली आहे.समाजामधील अस्पृश्यता नष्ट व्हावी, आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहन मिळावे यासाठी शासनाने आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत जातीचा उंबरठा ओलांडणाऱ्या जोडप्यांना ५० हजार रुपये, तर २०१० पूर्वी विवाह झाला असेल आणि त्या जोडप्याने या योजनेचा अद्याप लाभ घेतलेला नसल्यास त्या जोडप्याला १५ हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान दिले जाते. ५० टक्के रक्कम केंद्र व उर्वरित ५० टक्के रक्कम राज्य सरकारकडून अनुदान स्वरूपात दिली जाते. या योजनेचा रायगड जिल्ह्यातील अनेक जोडपी लाभ घेताना दिसत आहेत.आंतरजातीय विवाह म्हणजे काय?या योजनेत अनुसूचित जाती-जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती यापैकी एक व्यक्ती आणि दुसरी व्यक्ती सवर्ण हिंदू, जैन, लिंगायत, शीख या धर्मातील असेल तर त्या विवाहास आंतरजातीय विवाह म्हणून संबोधण्यात येते. ६ ऑगस्ट २००४ च्या शासन निर्णय अन्वये मागासवर्गातील अनुसूचित जाती-जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती यामधील आंतर प्रवर्गामधील विवाहितांनादेखील ही योजना लागू करण्यात आली आहे.४४५ जोडप्यांनी केले समाजकल्याण विभागात अर्ज २०१९/२० या आर्थिक वर्षात आंतरजातीय प्रोत्साहन अनुदान मिळण्यासाठी ४४५ जोडप्यांनी जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाकडून अर्ज केले होते. त्यामधील २३० अर्ज मंजूर करण्यात आले असून, या जोडप्यांना १ कोटी १३ लाख रुपये अनुदान वाटप करण्यात आले, तर २०२०/२१ या आर्थिक वर्षात ३२६ अर्ज प्राप्त झाले. यामधील १३१ जोडप्यांचे अर्ज‌ मंजूर करण्यात आले असून, त्यांना ६४.५० हजार रुपये अनुदान वाटप करण्यात आले आहे.योजनेच्या प्रमुख अटीलाभार्थी हा महाराष्ट्रातील रहिवासी असावा.लाभार्थी, विवाहित जोडप्यांपैकी एकजण हा अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गापैकी असावा.जातीचा दाखला देणे आवश्यक, लाभार्थी विवाहित जोडप्याचा विवाह नोंदणी दाखला असावा.विवाहित जोडप्याचे लग्नसमयी वय वराचे २१ वर्षे व वधूचे १८ वर्षे पूर्ण असावे.वर, वधू यांचे शाळा सोडल्याचे दाखले.दोन प्रतिष्ठित व्यक्तीचे शिफारस पत्रे, वधू, वराचा एकत्रित फोटो.आंतरजातीय प्रोत्साहन अनुदान योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याकडे जिल्हा परिषद अध्यक्षा योगिता पारधी, उपाध्यक्ष सुधाकर घारे, समाजकल्याण सभापती दिलीप भोईर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. किरण पाटील, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणधीर सोमवंशी, समाजकल्याण अधिकारी गजानन लेंडी विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे.