लोकमत न्यूज नेटवर्ककासा : केंद्र सरकारच्या शेतकरी तसेच कामगार कायद्यांविरोधात मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावरील चारोटी नाक्यावर अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने पालघर जिल्ह्यातील डहाणू व तलासरी तालुक्यातील शेतकरी, कामगारांनी आंदोलन केले. या वेळी अर्धा तास महामार्ग रोखला होता. यात तलासरी व डहाणू तालुक्यातील तीन ते चार हजार नागरिक सहभागी झाले होते.
अखिल भारतीय किसान सभा, शेतकरी, कामगारांनी देशव्यापी आंदोलन पुकारले होते. त्याचा एक भाग म्हणून चारोटी येथे अखिल भारतीय किसान सभेचे अध्यक्ष अशोक ढवळे यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनासाठी सकाळी ११ वाजल्यापासून शेतकरी, कामगार हातात लालबावटे घेऊन मोठ्या संख्येने डहाणू, तलासरी भागातून जमा झाले होते. या आंदोलनामध्ये महिलाही मोठ्या संख्येने सहभागी झाल्या होत्या.केंद्र सरकारने पास केलेले तीन शेतकरी कायदे रद्द करा, कामगार विधेयक रद्द करा, या प्रमुख मागण्यांबरोबरच विजबिल कायद्यातील बदल, वनाधिकारी कायद्याची अंमलबजावणी करा, खावटी कर्जासाठी मंजूर केलेली रक्कम महिलांच्या खात्यात जमा करा, रोजगार हमी योजना अंमलबजावणी करा आदी मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात आले होते. या वेळी केंद्र सरकारच्या शेतकरी, कामगारविरोधी धोरणाचा निषेध करत आंदोलनकर्त्यांनी महामार्ग अर्धा तास रोखून धरला होता. या वेळी आंदोलनकर्त्यांकडून हे कायदे मोठ्या भांडलवलदारासाठी फायद्याचे असल्याचे आरोपही करण्यात आले. या वेळी अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक ढवळे, डहाणूचे आमदार विनोद निकोले, किसान सभेचे राज्य उपाध्यक्ष बारक्या मांगात, सचिव रडका कलगडा व अनेक कार्यकर्ते हजर होते.मनोर : शेतकरीविरोधी विधेयके आणि वीजबिल कायद्यातील बदलांविरुद्ध शुक्रवारी मुंबई-अहमदाबाद महामार्ग चिल्हारफाटा येथे अखिल भारतीय किसान सभेतर्फे देशव्यापी प्रतिकार आंदोलन करण्यात आले. या वेळी शेकडो कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.जनता दल (से) उपोषण : विरार : केंद्र सरकारने कृषी विधेयकाचे रूपांतर कायद्यांत करून भारतातील सुमारे ९० टक्के शेतकऱ्यांना गुलामीत ढकलले आहे. कोरोनाकाळात घाईगडबडीत दोन्ही सभागृहांत हा कायदा संमत करून घेऊन संपूर्ण शेती क्षेत्र मूठभर भांडवलदार व्यापाऱ्यांना खुले केले आहे. याविरोधात जनता दल सेक्युलरच्या पालघर जिल्हाध्यक्ष प्रकाश लवेकर, प्रदेश सरचिटणीस मानवेल तुस्कानो, अरविंद पाटील यांच्यासह अनेक कार्यकर्ते उपोषणात सहभागी झाले होते.केंद्र सरकारने शेतकरी व कामगारांसाठी लागू केलेले कायदे रद्द करावेत. तसेच स्थानिक वन, रोजगाराबाबतच्या समस्या तत्काळ सोडविल्या पाहिजे. अन्यथा, पुन्हा आंदोलन केले जाईल.- अशोक ढवळे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, किसान सभातलासरीत बंदला१०० टक्के प्रतिसादतलासरी : केंद्राने बहुमताच्या जोरावर शेतकºयांना हमीभाव नाकारणारे, बाजार समित्यांचे अस्तित्व पुसणारे आणि शेतकºयांना कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या दावणीला बांधणारे विधेयक पारित केले आहे. केंद्राची ही भूमिका शेतकºयांच्या विरोधात आहे. त्याच्या निषेधार्थ पुकारण्यात आलेल्या बंदला तलासरीत १०० टक्के प्रतिसाद लाभला. शेतकरीविरोधी विधेयके आणि वीजबिल कायद्यातील बदलांविरुद्ध अखिल भारतीय किसान सभा, शेतकरी आणि कामगारांनी पुकारलेल्या देशव्यापी प्रतिकार आंदोलनाला तलासरीत १०० टक्के प्रतिसात मिळाला. तलासरी उधवा येथील बाजारपेठा पूर्ण बंद होत्या. बंददरम्यान तलासरी पोलिसांनी कडक बंदोबस्त ठेवला.