अलिबाग : बेकायदा दगडखाणीच्या माध्यमातून ब्लास्टिंग करून हजारो ब्रास नैसर्गिक संसाधनाची खुलेआम लूट अलिबाग तालुक्यातील श्रीगाव-तळाशेत भागात सुरू आहे. महसूल प्रशासनाला कोट्यवधी रुपयांचा चुना लावणाऱ्याविरोधात ग्रामस्थ आक्रमक झाले आहेत. त्यामुळे महसूल प्रशासनाने थातूरमातूर कारवाईचा बडगा उगारून फक्त १६ ब्रास माल जप्त केल्याची चर्चा आहे. ही कारवाई प्रशासनाने सोमवारी केली. मात्र, मंगळवारी पुन्हा या ठिकाणी ब्लास्टिंगच्या आवाजाने तळाशेत परिसर पुन्हा हादरल्याचे बोलले जाते.
अलिबाग तालुक्यातील पोयनाडमधील श्रीगाव-तळाशेत येथील गट नंबर १२/४ आणि १२/५ या मिळकतीमध्ये बेकायदा दगडखाणीतून दगड, खडी काढून त्याची खुलेआम विक्री करण्यात येत असल्याबाबत माधव पाटील आणि त्यांच्यासह अन्य सहा ग्रामस्थांनी तक्रार केली होती. येथील दगडखाणीतून दगड काढण्यासाठी मोठ्या संख्येने ब्लास्टिंग केले जाते. त्याचा आवाजही प्रचंड असल्याने ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. गेले सहा महिने असा प्रकार सुरू असल्याची चर्चा जोर धरत आहे.
दगडखाणीसाठी परवानगी काढली आहे की नाही हे पाहण्याची जबाबदारी महसूल यंत्रणेची आहे,. मात्र, पोलीस पाटील, तलाठी मंडळ अधिकारी यांचे लक्ष नेमके कोठे होते असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. जवळच पोलीस स्टेशन देखील आहे. मात्र, त्यांच्या कानावरही ब्लास्टिंगचा आवाज कसा गेला नाही, असाही सवाल उपस्थित होत आहे.बेकायदा दगडखाणीबाबत ग्रामस्थांनी सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठले; परंतु तेथे त्यांची जिल्हाधिकारी यांच्याबरोबर भेट झाली नाही. त्यानंतर त्यांनी तेथे प्रचंड संताप व्यक्त केला. त्यांच्या संतापाची दखल प्रशासनाला अखेर घ्यावी लागली. त्यानंतर तातडीने सूत्रे हलली आणि तलाठी, मंडळ अधिकारी दगडखाणीच्या ठिकाणी तळाशेत येथे पोचले.
सदरची मिळकत ही विलास परशुराम म्हात्रे आणि नैना विलास म्हात्रे यांच्या मालकीची असल्याचे मंडळ अधिकारी रमेश म्हात्रे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले. जागेवर दोन ब्रास डबर, दोन ब्रास गोडी रेती आणि १२ ब्रास खडी होती. यासाठी त्यांनी कोणतीच रॉयल्टी भरलेली नाही, असेही म्हात्रे यांनी स्पष्ट केले. रॉयल्टी भरण्यासाठी त्यांनी अलिबाग तहसीलदार यांच्याकडे अर्ज केला असल्याचेही म्हात्रे यांनी सांगितले. याबाबत त्यांनी पंचनामा देखील केला आहे. प्रत्यक्षात घटनास्थळी मोठ्या संख्येने डबर, रेती आणि खडी होती. ती सर्वच रेकॉर्डवर घेतली नसल्याबाबत म्हात्रे यांचे लक्ष वेधले असता त्यांनी याचा इन्कार केला.
रायगड जिल्ह्यामध्ये मोठ्या संख्येने बेकायदेशीररीत्या अशी नैसगिक संसाधनांची खुलेआम लूट सुरू आहे. प्रशासन त्याच्याकडे डोळेझाक करत असल्याबाबत उघडपणे बोलले जाते. आधी परवानगी न घेता दगड आणि खडी मिळवायची आणि तक्रार झाल्यावर रॉयल्टी भरून मोकळे व्हायचे असे चक्र सध्या जोरात सुरू आहे. अशा माध्यमातून सरकारचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडवून बेकायदा व्यवसाय करणारे चांगलेच गब्बर झाल्याचे दिसून येते.