- आविष्कार देसाई, अलिबाग
उरण तालुक्यातील जेएनपीटी बंदरामध्ये नव्याने सुरू करण्यात येणाऱ्या पोर्ट ट्रेनिंग सेंटरचे उद्घाटन जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणूक आचारसंहितेत अडकले आहे. बेल्जियमचे उपपंतप्रधान अॅलेक्झांडर डिक्रो यांच्यासह अन्य मान्यवर या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे असल्याने रायगडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी कार्यक्रमाला तातडीने परवानगी द्यावी, अशा मागणीचे पत्र जेएनपीटीच्या पोर्ट प्लॅनिंग अॅण्ड डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंटच्या मुख्य व्यवस्थापकांनी दिले होते. मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांनी परवानगीबाबत राज्य निवडणूक आयोग आणि मुख्यकार्यकारी अधिकारी कार्यालयाला संदर्भित केल्याने कार्यक्रम आचारसंहितेत अडकला आहे. त्यामुळे भाजपाला याचे श्रेय घेण्यासाठी वाट पाहावी लागणार असल्याचे बोलले जाते.राज्यामध्ये महापालिका तसेच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने आचारसंहिता लागू केली आहे. निवडणूक काळात कोणतेही विकासकाम अथवा त्याचे उद्घाटन करण्यावर निर्बंध आहेत. पाच राज्यातील निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर देशाचा अर्थसंकल्प सादर करुन भाजपा श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न करीत असल्याने विरोधकांचा त्याला विरोध होता. मात्र विरोधकांनी मांडलेल्या भूमिकेला फाटा देत अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीपासून सादर केला जाणार आहे.जेएनपीटी बंदरामध्ये नव्याने एपीईसी ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट आणि गेस्ट हाऊसची उभारणी केली आहे. भारत सरकार आणि बेल्जियम या दोन देशाने मिळून हा संयुक्त उपक्रम सुरु केला आहे. दोन्ही देशातील ट्रेड आणि शिपिंग उद्योगासाठी हे महत्त्वाकांक्षी पाऊल टाकले आहे. ट्रेनिंग सेंटर आणि गेस्ट हाऊसचे काम पूर्ण झाले आहे. राज्यामध्ये निवडणुकीची आचारसंहिता सुरु असल्याचे केंद्र आणि राज्य सरकारला माहिती असताना देखील ट्रेनिंग सेंटर आणि गेस्ट हाऊसच्या उद्घाटनाचा घाट घालण्यात आला. ६ फेब्रुवारी २०१७ रोजी होणाऱ्या या कार्यक्रमाला बेल्जियमचे उपपंतप्रधान अॅलेक्झांडर डिक्रो, पोर्टचे अध्यक्ष मार्क व्हेन पील, यांच्यासह भारत सरकारचे केंद्रीय रस्ते व वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी प्रमुख पाहुणे असल्याने रायगडच्या जिल्हाधिकारी यांनी कार्यक्रमाला तातडीने परवानगी द्यावी, अशा मागणीचे पत्र जेएनपीटीच्या पोर्ट प्लॅनिंग अॅण्ड डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंटच्या मुख्य व्यवस्थापकांनी ३० जानेवारी दिले होते.राज्यात तसेच रायगड जिल्ह्यामध्ये निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झालेली आहे. या कालावधीत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार विकासकामे, त्यांचे उद्घाटन करता येणार नाही, यासाठी जिल्हा प्रशासनाने राज्य निवडणूक आयोग आणि मुख्यकार्यकारी अधिकारी कार्यालयास संदर्भित केले असल्याचे रायगडच्या जिल्हाधिकारी शीतल तेली-उगले यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले. जिल्हा प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे हा कार्यक्रमच रद्द करुन नंतर घेण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.