अलिबाग : रायगड जिल्ह्यातील काही मजूर सहकारी संस्थांच्या संशयास्पद कामकाजामुळे राज्याच्या सहकार आयुक्तांनी चौकशीला सुरुवात केली आहे. जिल्ह्यातील सर्व सहायक निबंधक, सहकारी अधिकारी यांच्याकडून संबंधित मजूर सहकारी संस्थांची तपासणी करण्याचे आदेश जिल्हा उपनिबंधकांना दिले आहेत. यातील विशेष बाब म्हणजे मजूर सहकारी संस्थाच्या चौकशीचा अहवाल येईपर्यंत जिल्हास्तरीय समितीमार्फत करण्यात येणारे काम वाटप थांबवण्यात आल्याने बोगस मजूर संस्थांचे चांगलेच धाबे दणाणले आहेत.
जिल्ह्यामध्ये बोगस मजूर सहकारी संस्था स्थापन करून त्याचे लोणी खाण्याचे प्रमाण चांगलेच फोफावले आहे. त्याला तातडीने चाप लावून बोगस मजूर सहकारी संस्थांवर कडक कारवाई करावी, अशी तक्रार माजी आमदार मधुकर ठाकूर यांनी केली होती. त्याची दखल घेत सहकार आयुक्तांनी जिल्हा उपनिबंधकांकडे कारवाईचा अहवाल मागितला आहे, त्यामुळे गेले काही महिने या प्रकरणात हात झटकणारे जिल्हा उपनिबंधकही चांगलेच अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मजूर सहकारी संस्थांच्या कारभाराची अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना चांगलीच माहिती असते. मात्र, राजकीय दबावाला बळी पडून चुकीच्या कामांना त्यांच्याकडून समर्थन दिले जाते, असे माजी आमदार मधुकर ठाकूर यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले. आयुक्तांच्या आदेशामुळे त्यांना कारवाई करावीच लागणार असल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे जिल्ह्यातील मजूर सहकारी संस्था मजुरांची मजुरी सभासदांच्या बँक खात्यावर जमा करीत आहेत की नाहीत? मजूर सभासदांची बँकेत खाती उघडलेली आहेत की नाहीत? अशा प्रमुख बाबी या पडताळणीमध्ये तपासायच्या आहेत. जिल्हा उपनिबंधक यांनी या बाबत खातरजमा करण्याकरिता मजूर सहकारी संस्थांची तपासणी करून संबंधित निबंधकाच्या पात्रता प्रमाणपत्रासह अहवाल सादर करण्याबाबत रायगड जिल्ह्यातील सर्व सहायक निबंधक, सहकारी अधिकारी (वर्ग-१) यांना कळवावे. त्यांचा अहवाल येईपर्यंत जिल्हास्तरीय समितीमार्फत करण्यात येत असलेले कामवाटप थांबविण्यात आल्याचे जिल्हा उपनिबंधक पांडुरंग खोडका यांनी सांगितले.
आयुक्तांच्या बडग्यामुळे जिल्हा उपनिबंधक, तसेच सहायक निबंधक, सहकारी अधिकारी कामाला लागल्याचे चित्र आहे. त्याचप्रमाणे बोगस मजूर नोंदणी केलेल्या मजूर संस्थांची चांगलीच पाचावर धारण बसली आहे.संस्थांचे कामवाटप स्थगित कराच्आयुक्तांनी चौकशी लावल्यामुळे रायगड जिल्हा परिषदेच्या कामकाज वाटप समितीचे प्रमुख अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी मजूर सहकारी संस्थांचे कामवाटप स्थगित करावे, अशी पुन्हा मागणी माजी आमदार ठाकूर यांनी केली आहे. मजूर सहकारी संस्थेतील सभासदांच्या नावावर ५ ते २५ एकर जमीन कशी आहे? काही मजुरांची टोलेजंग हॉटेल्स कशी आहेत? सरकारी निवृत्ती वेतनधारक मजूर कसे? काही मजूर थेट परदेशात भ्रमण कसे करतात? असे प्रश्न उपस्थित करून ठाकूर यांनी मजूर सहकारी संस्थांमधील बोगसपणा उघड केला होता. आता सहकार आयुक्तांकडून या बाबत दखल घेऊन चौकशी सुरू झाल्याने बोगस मजूर सहकारी संस्थांचा खरा कारभार चव्हाट्यावर येणार असल्याचे दिसून येते.