- निखिल म्हात्रे
अलिबाग : वैद्यकीय सोयीसुविधांमुळे प्रसूतीदरम्यान नवजात बालकांचे दगावण्याचे प्रमाण घटत असले तरी रायगड जिल्ह्यात मुलींचा जन्मदर काही प्रमाणात वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. जिल्ह्यातील लिंग गुणोत्तराची आकडेवारी लक्षात घेतली तर रायगड जिल्ह्यातही कोवळ्या कळ्यांना उमलायला वाव मिळाला आहे. राज्यातील इतर भागांच्या तुलनेत कोकणात नेहमीच लिंग गुणोत्तराचे प्रमाण चांगले राहिले आहे. मात्र, वाढत्या वैद्यकीय सोयीसुविधांपाठोपाठ आता हे प्रमाण घटण्यास सुरुवात झाली असल्याचे पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे मराठवाडा, पश्‍चिम महाराष्ट्रापाठोपाठ आता कोकणातही गर्भलिंगनिदान करून गर्भपात केले जात नाहीत ना, असे प्रश्‍न उपस्थित होऊ लागले आहेत.मुलींचा जन्मदर वाढण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्यामुळे रायगड जिल्ह्यात काही प्रमाणात यश मिळाले आहे. गरोदरपणातच गर्भाचे लिंगनिदान करून गर्भपात करण्याच्या घटना वाढल्याने सोनोग्राफी सेंटरवर निर्बंध घातले आहे.. १५ वर्षांत १५ सोनोग्राफी सेंटर्सवर गुन्हे दाखल करण्यात आलेत. यापैकी ६ प्रकरणात सोनोग्राफी सेंटर्स चालवणाऱ्या डॉक्टरांना न्यायालयाने शिक्षा ठोठावली. तर ४ डॉक्टरांचा मेडिकल कौन्सिलने दिलेला परवाना ५ वर्षांसाठी रद्द केला. उर्वरित डॉक्टरांना नोटीस बजावण्यात आल्या. ही सर्व प्रकरणे अनियमिततेशी निगडित होती. यात प्रामुख्याने रेकॉर्ड व्यवस्थित न ठेवणे, परवान्यांचे नूतनीकरण न करणे अशा स्वरूपाचे होते. जननी सुरक्षा योजना १०० टक्के केंद्र सरकारद्वारा प्रायोजित करण्यात आली. या योजनेमार्फत दारिद्र्य रेषेखालील महिलांना प्रसूतीपूर्व व प्रसूतीपश्चात कालावधीत स्वतःची काळजी घेता यावी यासाठी आर्थिक मदत दिली जाते. यामुळे त्यांना संस्थेत बाळंतपण करणे शक्य होईल.
योजनेचा मुख्य हेतूमहिलांसाठी जननी सुरक्षा योजना राज्यात कार्यान्वित करण्यात आली आहे. डॉक्टर, नर्स यांसारख्या कुशल व्यक्तींकडून आरोग्य संस्थेतच बाळंतपण करवून घेण्यास प्रोत्साहन मिळावे, ज्यामुळे माता मृत्यू व नवजात अर्भक मृत्युदर कमी करावा या हेतूने ही योजना सुरू करण्यात आली.
समाज प्रबोधनाची गरजगर्भनिदान रोखण्यासाठी शासनाकडून प्रयत्न केले जात आहेत. कायद्याच्या दहशतीबरोबरच जन्मदाती खंबीर राहिली तर स्त्रीभ्रूणहत्येचे प्रकार थांबतील, असे मत विधी समुपदेशक अ‍ॅड्. नीता कोळी यांनी व्यक्त केले.
ग्रामीण भागापेक्षा शहरी भागातील सुशिक्षित कुटुंब पीसीपीएनडीटीसारख्या कायद्याचे उल्लंघन करण्यास डॉक्टरांशी संगनमत करतात. अशा प्रकारे कोणत्याही नोंदणीकृत, अनोंदणीकृत केंद्रातील डॉक्टर किंवा अन्य कोणी कायद्याचे उल्लंघन केल्याचे निदर्शनास आल्यास तशी माहिती देणाऱ्या व्यक्तीला २५ हजार बक्षीस देण्यात येणार आहे.- डाॅ. किरण पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी