लोकमत न्यूज नेटवर्क, अलिबाग: कोर्लई कथित बंगले प्रकरण चर्चेत असताना आता या गावातील अन्य अनधिकृत बांधकामे कीती आहेत याबाबतची तपासणी बुधवारी जिल्हा परिषदेच्या समितीमार्फत करण्यात आली. जिल्हा परिषद व महसूल विभागातील नऊ अधिकाऱ्यांचा त्यामध्ये समावेश आहे.
कोर्लई ग्रामपंचायत हद्दीत स्थानिक प्रशासन, जिल्हा प्रशासन यांची परवानगी न घेता अनधिकृत बांधकामे झाल्याच्या तक्रारी जिल्हा परिषदेकडे प्राप्त झाल्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी किरण पाटील यांनी नऊ जणांची चौकशी समिती नेमली आहे. कोर्लई ग्रामपंचायत हद्दीतील घरांचे, बांधकामाचे सर्व्हेक्षण करून तपासणी सुरू केली आहे. या तपासणीचा अहवाल मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे समिती सादर करेल.
कोर्लई ग्रामपंचायत हद्दीत पंचायतीची तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालय, सीआरझेडची परवानगी न घेता बांधकामे करण्यात आली आहेत. याबाबत जिल्हा परिषद, मुरुड पंचायत समितीकडे तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. मात्र, या तक्रारींकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केले होते. नुकतेच कोर्लई ग्रामपंचायत कार्यालयातील मासिक सभेचे इतिवृत्त व महत्त्वाची कागदपत्रे गहाळ झाल्याचे प्रकरण उघडकीस आले आहे. दरम्यान, कोर्लई ग्रामपंचायतीतील जून २०११ ते नोव्हेंबर २०१७ या कालावधीत झालेल्या मासिक सभेचे इतिवृत्त आणि महत्त्वाची कागदपत्रे गहाळ झाल्याचे नुकतेच उघडकीस आले. त्यानंतर या कागदपत्रांचा शोध घेण्यासाठी जिल्हापरिषदेच्या मुख्यालयात अधिकाऱ्यांची विषेश बैठक घेण्यात आली आणि ग्रामपंचायतीचे दप्तर धुंडाळण्यात आले. वरीष्ठ अधिकाऱ्यांचाही यात समावेश होता.
अशी आहे समिती
समितीत रायगड जिल्हा परिषदेचे नीलेश घुले, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सामान्य प्रशासन, राजेंद्र भालेराव, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्रामपंचायत, जनार्दन कासार, उप जिल्हाधिकारी भूसंपादन, संजय मडके, उप अधीक्षक भूमी अभिलेख, मुरुड, संगीता भांगरे, गटविकास अधिकारी, मुरुड पंचायत समिती, राहुल शेळके, उपअभियंता, बांधकाम, छत्तरसिंग रजपूत सहायक गटविकास अधिकारी, खालापूर पंचायत, अलिबाग पंचायत समिती विस्तार अधिकारी ज्ञानेश्वर साळवकर व विस्तार अधिकारी महेश घबाडी यांचा समावेश आहे.