- विनोद भोईर
राबगाव/पाली : अष्टविनायकाचे क्षेत्र असलेल्या पाली ग्रामपंचायतीचे नगरपंचायतीत रूपांतर होण्याची प्रक्रिया मागील दोन वर्षांपासून लालफितीत अडकली होती. मात्र पाली नगरपंचायत व्हावी यासाठी पालीतील काही नागरिकांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. यासंदर्भात नुकताच उच्च न्यायालयाने निकाल जाहीर करून आगामी चार महिन्यात पाली नगरपंचायत प्रस्थापित करण्याचे आदेश महाराष्ट्र शासनास दिले आहेत. त्यामुळे पाली नगरपंचायत होण्याच्या मार्गातील विघ्न दूर झाले आहे.
शासन अधिसूचननुसार, महाराष्ट्र शासनामार्फत रायगड जिल्ह्यातील पालीसह अन्य सहा ग्रामपंचायतीचे रूपांतर नगरपंचायतीत होण्याची प्रक्रि या झाली होती. मात्र तत्कालीन सरपंच व सदस्यांनी पाली ग्रामपंचायत राहावी, यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. जुलै २०१८ मध्ये ग्रामपंचायतीचा ५ वर्षांचा कार्यकाळ (मुदत) संपल्याने पाली ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांची अधिसूचना जाहीर झाली. मात्र यावेळी सर्व राजकीय पक्ष, नेते व नागरिकांनी ग्रामपंचायत निवडणुकीवर बहिष्कार टाकत नगरपंचायत होण्याची मागणी केली. यावेळी पाली नगरपंचायत व्हावी, यासाठी पालीतील पराग मेहता, गजानन शिंदे, अभिजित चांदोरकर, सुधीर साखरले, संजोग शेठ व आशिक मनियार यांनी सर्व कागदपत्रासह उच्च न्यायालयात महाराष्ट्र शासनाविरोधात जनहित याचिका दाखल केली. दरम्यान, २६ सप्टेंबर रोजी पाली ग्रामपंचायतीची निवडणूक प्रक्रि या पार पडली. या निवडणुकीत राजकीय पक्षांनी पुन्हा एकदा बहिष्कार टाकला, तर अपक्ष उमेदवारांनी ही निवडणूक लढवली.
पाली नगरपंचायत होण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया करण्याबाबतचे आदेश उच्च न्यायालयामार्फत महाराष्ट्र शासनाला देण्यात आले आहेत. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी रायगड यांच्यामार्फत आलेल्या आदेशाप्रमाणे पुढील कार्यवाही केली जाईल.- बी.एन. निंबाळकर, तहसीलदार, पाली-सुधागड