पर्यटनवृद्धीसाठी सरकारने ११ ग्रामपंचायतींची केली निवड

जिल्ह्यातील पर्यटनवृद्धीसाठी सरकारने ११ ग्रामपंचायतींची निवड केली आहे. महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्डाच्या माध्यमातून निर्मल सागर तट अभियान राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतींना २० लाख रुपयांचा निधी प्राप्त होणार आहे. या योजनेमुळे ग्रामीण पर्यटन वाढून, त्यांची आर्थिक चक्रे गतिमान होण्यास मदत मिळणार आहे.

अलिबाग : जिल्ह्यातील पर्यटनवृद्धीसाठी सरकारने ११ ग्रामपंचायतींची निवड केली आहे. महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्डाच्या माध्यमातून निर्मल सागर तट अभियान राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतींना २० लाख रुपयांचा निधी प्राप्त होणार आहे. या योजनेमुळे ग्रामीण पर्यटन वाढून, त्यांची आर्थिक चक्रे गतिमान होण्यास मदत मिळणार आहे.रायगडला पर्यटनाच्या जागतिक नकाशावर नेण्यासाठी जिल्हाधिकारी विजय सूर्यवंशी यांनी तयारीही सुरू केली आहे. पर्यटनाच्या माध्यमातून आर्थिक सुबत्ता आणण्यासाठी सरकारने विविध योजना आखल्या आहेत. शहरांमध्ये येणारे पर्यटक ग्रामीण भागांमध्ये पोहोचावेत, यासाठी निर्मल सागर तट अभियान राबविण्यात येत आहे. या अभियानाद्वारे समुद्रकिनाºयांच्या स्वच्छतेबरोबरच पर्यटनाच्या दृष्टीने गावांचा विकास केला जाणार आहे. जिल्ह्यातील ११ ग्रामपंचायतींची यासाठी निवड करण्यात आली आहे. ग्रामपंचायतींना किनारा व्यवस्थापन व पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी २० लाख रुपयांपर्यंत निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.राज्यातील पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या चार जिल्ह्यांमध्ये महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्डाच्या माध्यमातून निर्मल सागरतट अभियान राबविण्यात येणार आहे. ग्रामपंचायतींमध्ये सागरतट व्यवस्थापन समिती स्थापन केली जाणार आहे. निवड झालेल्या ग्रामपंचायतींना दिल्या जाणाºया निधीचे तीन टप्प्यांमध्ये वाटप केले जाणार आहे. निधीतून किनाºयावरील स्वच्छतेसाठी उपाययोजना करणे, कचराकुंड्या बसविणे, बायोगॅस प्रकल्प, सौरदिवे, पर्यटकांसाठी वाहनतळ, निवारा शेड, रेस्टिंग खुर्च्या, एटीएम व्यवस्था, वाय-फाय सुविधा, स्वच्छतागृह, स्नानगृह यांसारख्या सुविधा विकसित कराव्या लागणार आहेत.अलिबाग तालुक्यातील नागाव, रेवदंडा, आक्षी, मिळकतखार, किहिम आणि आवास या सहा ग्रामपंचायतींचा, तर मुरुड तालुक्यातील काशिद, श्रीवर्धन तालुक्यातील दिवेआगर, हरिहरेश्वर, उरण तालुक्यातील पिरवाडी, नागाव ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे. यामधील काही ग्रामपंचायतींना निधीचे वाटपही करण्यात आलेले आहे.