रायगड : राज्यातील शिपाई संवर्गातील पदे रद्द करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील सुमारे ९०० शिपाई पदांना या निर्णयाचा थेट फटका बसणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना चांगल्याच आक्रमक झाल्या आहेत. सरकारने तातडीने हा अन्यायकारक निर्णय मागे घ्यावा; अन्यथा १ जानेवारी २०२१ पासून एकही कर्मचारी शाळेत कामावर जाणार नाही, असा निर्धार केला आहे.नजीकच्या काळात राज्यात शिपायांची ५२ हजार पदे रिक्त होणार आहेत. तर रायगड जिल्ह्यातील सुमारे ९०० पदे रिक्त हाेत आहेत. यापुढे शिपाई संवर्गातील पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. महापालिका क्षेत्रातील शिपायांसाठी २० हजार रुपये मानधन, नगरपालिका क्षेत्रात साडेसात हजार रुपये आणि ग्रामीण भागांमध्ये फक्त पाच हजार रुपये मानधन देण्यात येणार आहे. शिपाई पदाचे काम सर्वत्र समानच आहे; मग मानधनात तफावत का, असा प्रश्न रायगड जिल्हा माध्‍यमिक व उच्च माध्‍यमिक शाळा शिक्षकेतर कर्मचारी संघाचे जिल्‍हाध्‍यक्ष मिलिंद जोशी यांनी केला. कंत्राटी पद्धतीने भरती प्रक्रिया करण्याचा सरकारने घेतलेला निर्णय तातडीने रद्द करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांची भेट घेणार असल्याकडेही जाेशी यांनी लक्ष वेधले. यासंदर्भातील सरकारी निर्णय यापूर्वीही बदलण्‍यात आले आहेत. २३ ऑक्‍टोबर २०१३च्‍या आकृतीबंधाबाबत उच्च न्‍यायालयात प्रलंबित याचिकेनुसार पदांबाबत कोणतीही नकारात्‍मक भूमिका घेऊ नये, असे आदेश आहेत.
रायगड जिल्ह्यात शिपायांची ९०० पदे रद्द , सरकारचा निर्णय
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 20, 2020 01:09 IST