शुक्रवारी शेतक-यांची अंतिम यादी द्यावी

तालुक्यातील मोठे शहापूर व धेरंड परिसरात होऊ घातलेल्या टाटा पॉवर कंपनीच्या औष्णिक वीज प्रकल्पास जमिनी देण्यास विरोध असणा-या,

विशेष प्रतिनिधी ।अलिबाग : तालुक्यातील मोठे शहापूर व धेरंड परिसरात होऊ घातलेल्या टाटा पॉवर कंपनीच्या औष्णिक वीज प्रकल्पास जमिनी देण्यास विरोध असणा-या, तसेच जमिनीचे पैसे घेतलेल्या शेतकºयांची यादी विशेष भूमी संपादन अधिकारी व शेतकरी यांनी संयुक्त बैठक घेऊन अंतिम करून शुक्रवारी न्यायालयास सादर करावी, असे आदेश रायगड जिल्हा न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश एम.जी.सेवलीकर यांनी सोमवारी दिले. याबाबतची माहिती श्रमिक मुक्ती दलाचे जिल्हा संघटक राजन भगत यांनी ‘लोकमत’ शी बोलताना दिली आहे.उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश दर्जाच्या विशेषाधिकाºयांची नियुक्ती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून करून त्यांच्या माध्यमातून अलिबाग तालुक्यातील मोठे शहापूर व धेरंड परिसरात होऊ घातलेल्या टाटा पॉवर कंपनीच्या औष्णिक वीज प्रकल्पास जमिनी देण्यास विरोध असणाºया शेतकºयांची तटस्थपणे खातरजमा करून घेईल. उभय पक्षी यांनी त्यांच्याकडे आपली माहिती द्यावी. विशेषाधिकारी आपला अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयास सहा आठवड्यांच्या आत सादर करतील असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मदन लोकूर व न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठाने १३ जुलै रोजी दिले आहेत. त्यांच्याच पुढील कार्यवाहीकरिता टाटा पॉवर जमीन संपादन विषयाशी निगडित सर्व शासकीय यंत्रणा व शेतकरी यांची सुनावणी जिल्हा न्यायालयासमोर सोमवारी सुरू झाली.त्या वेळी न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत.विशेष भूमी संपादन अधिकारी ए.एस.सोनवणे यांनी न्यायालयास जमीन संपादन आणि शेतकरीविषयक माहिती सादर केली. त्या माहितीत शेतकरी संख्येबाबत तफावत असल्याचे शेतकºयांच्यावतीने बाजू मांडताना अ‍ॅड.गायत्री सिंग यांनी न्यायालयात नमूद केले. शहापूरमधील ६७३ तर धेरंडमधील २०० शेतकºयांच्या जमिनीचे शासनाने अ‍ॅवार्ड केले, परंतु अ‍ॅवार्डची रक्कम शेतकºयांनी स्वीकारलेली नाही. ती न्यायालयात जमा आहे. याबाबतचे करारपत्र वा ताबा पावती शेतकºयांना देण्यात आलेली नाही. परिणामी अ‍ॅवार्ड शेतकºयांना मान्य वा अमान्य याबाबत स्पष्टता नसल्याचे अ‍ॅड.सिंग यांनी न्यायालयासमोर नमूद केले.टाटा पॉवर कंपनीस बुधवारी म्हणणे मांडण्याचे आदेश न्यायालयाने दिल्याचे भगत यांनी सांगितले.