- आविष्कार देसाई, अलिबागपरराज्यातील मासेमारी करणारे तर दुसरीकडे वेळेत डिझेल परतावा मिळत नसल्याने रायगड जिल्ह्यातील परंपरागत मच्छीमार व्यावसायिक आर्थिक संकटात बुडाले आहेत. पर्साेनेटच्या माध्यमातून होणारी मासेमारी त्वरित थांबवावी आणि सुमारे ५० लाख रुपयांचा डिझेलचा परतावा तातडीने द्यावा, अशी मागणी अलिबाग येथील मच्छीमार व्यावसायिकांची आहे.अलिबागसह मुरुड, उरण, श्रीवर्धन येथील मच्छीमार व्यावसायिकांचीही अशीच बिकट अवस्था असल्याने सर्व मच्छीमार आक्रमक होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. रायगड जिल्हा हा पूर्वी भाताचे कोठार म्हणून ओळखला जायचा तसाच मासेमारीसाठी प्रसिध्द होता. कालांतराने जिल्ह्यात औद्योगिकीकरणाचे वारे वाहू लागले. जिल्ह्यात झपाट्याने मोठ्या संख्येने कारखाने निर्माण झाले. उद्योगांसाठी जमिनी जात असतानाच विविध कारखान्यांमुळे नद्या आणि समुद्राचे पाणी प्रदूषणाची फार मोठी समस्या निर्माण झाली. त्यामुळे मच्छीमारी करणाऱ्यांना मासे कमी प्रमाणात मिळू लागले. रायगड जिल्ह्यामध्ये उरण, रेवस, करंजा, मांडवा, नवगाव, थळ, वरसोली, अलिबाग, नागाव, साखर, रेवदंडा, मुरुड, श्रीवर्धन या चॅनेलमध्ये स्थानिक मच्छीमारी व्यावसायिक मासेमारी करीत आहेत. याच चॅनेलमध्ये आता कर्नाटक आणि गुजरात राज्यातील तसेच सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, ठाणे या जिल्ह्यातील मासेमारी करणाऱ्यांनी हातपाय पसरले आहेत. त्यांच्याकडे आधुनिक बोटी असून बहुतांश मासेमारी व्यावसायिक हे पर्साेनेट जाळ््याने मासेमारी करतात. त्यामुळे कमी वेळेत मोठ्या संख्येने मासेमारी करुन कोट्यवधी रुपये कमवित आहेत.स्थानिक मच्छीमारी करणाऱ्यांकडे मोठ्या संख्येने आधुनिक बोटी नाहीत. ते परंपरागत म्हणजे डोल, गळ, दालदी, मगरमच्छ पध्दतीने मासेमारी करतात. परंपरागत पध्दतीने मासेमारी करणाऱ्यांच्या चॅनेलमध्ये परराज्यातील तसेच परजिल्ह्यातील मासेमारी करणारे येत असल्याने परंपरागत मासेमारी करणारे संकटात सापडले असल्याचे अलिबाग शहर कोळी समाजाचे अध्यक्ष प्रकाश भगत यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.प्राप्तीनुसार संस्थांना मिळणार रक्कमसहायक आयुक्त अविनाश नाखवा हे कामानिमित्त बाहेर होते. त्यांच्या कार्यालयाशी संपर्क साधला असता, डिझेल परताव्याची रक्कम सरकारकडून प्राप्त होते तशी संस्थांना दिली जाते, असे सांगितले.
मच्छीमार आर्थिक संकटात
By admin | Updated: November 19, 2015 00:26 IST