जिल्हा प्रशासनावर शेतक-यांची धडक

रायगड जिल्ह्यातील हजारो शेतकºयांच्या मुळावर उठलेल्या रिलायन्स एसईझेडमधील (सेझ) जमिनी पुन्हा परत मिळाव्यात, यासाठी शेतकरी संघटित झाले आहेत

लोकमत न्यूज नेटवर्कअलिबाग : रायगड जिल्ह्यातील हजारो शेतकºयांच्या मुळावर उठलेल्या रिलायन्स एसईझेडमधील (सेझ) जमिनी पुन्हा परत मिळाव्यात, यासाठी शेतकरी संघटित झाले आहेत. जमिनीचा मोबदला परत घेऊन, त्या जमिनी शेतकºयांच्या नावावर परत कराव्यात, या मागणीसाठी त्यांनी बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक दिली.श्याम म्हात्रे यांच्या नेतृत्वाखाली उरणमधील शेतकºयांनी जिल्हाधिकाºयांना निवेदन दिले. रायगड जिल्ह्यासाठी २००५ साली तब्बल २६ सेझ मंजूर केले होते. त्या माध्यमातून शेकडो गावांतील हजारो हेक्टर सुपीक क्षेत्र नष्ट होणार होते. २६ सेझमधील रिलायन्सचा महामुंबई सेझ हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सरकार आणि रिलायन्ससाठी अत्यंत महत्त्वाचा होता. महामुंबई सेझमध्ये पेण, पनवेल आणि उरण तालुक्यांतील ४४ गावांमध्ये प्रस्तावित करण्यात आला होता. हजारो हेक्टर क्षेत्र संपादनात गेले होते. काही शेतकºयांनी जमीन दिली, तर काही शेतकºयांनी त्याला प्रचंड विरोध केला होता. तसेच काही शेतकºयांची फसवणूक करून त्यांच्या जमिनी लुबाडण्यात आल्या होत्या. रिलायन्स कंपनीचा उद्योगविश्वात असलेला दबदबा आणि शेतकºयांच्या आंदोलनाला विविध दिग्गज सामाजिक कार्यकर्त्यांनी दिलेली धार, त्यामुळे या आंदोलनाची दखल थेट जागतिक माध्यमांनी घेतली होती.एखादा उद्योग उभारण्यासाठी खरेदी केलेल्या जमिनीवर १५ वर्षांत तेथे प्रकल्प उभारला नाही, तर ती जमीन रक्कम भरून शेतकºयांना परत करण्याची कायद्यामध्ये तरतूद आहे. रिलायन्स कंपनीला ७० टक्के जमिनी खरेदी करता न आल्याने त्यांचा प्रकल्प बारगळला. शेतकºयांच्या आंदोलनापुढे सरकार आणि रिलायन्स कंपनीला झुकावे लागले. त्यांनी महामुंबई सेझ प्रकल्प रद्द केला. उद्योग विभागाच्या १६ जून २००५च्या कायद्याचा आधार घेत, शेतकºयांनी आपापल्या जमिनी परत मिळाव्यात यासाठी प्रयत्न सुरू केले. त्यासाठी त्यांनी संघटित होऊन जमिनी परत मिळवण्यासाठी संमती दिली.७/१२ वरील कं पनीच्याशिक्क्याने अडचणउरण तालुक्यातील सुमारे सोळाशे शेतकºयांचे सुमारे ४५० हेक्टर क्षेत्र महामुंबईमध्ये समाविष्ट झाले आहे. यासाठी शेतकºयांना एकरी १० ते १५ लाख रु पयांचा दर दिला होता. ती रक्कम सरकारला परत करून आम्हाला आमच्या जमिनी परत मिळाव्यात, अशी मागणी उरण तालुक्यातील शेतकरी रामनाथ पाटील यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना केली. सात-बारावर कंपनीचा शिक्का असल्याने त्यावर काहीच करता येत नाही. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत सापडला असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.शेतकºयांना त्यांच्या जमिनी परत मिळाल्या पाहिजेत, शेतकरी त्यासाठी रक्कम भरण्यास तयार आहेत. साता-बारावरील रिलायन्सचा शिक्का पुसला पाहिजे, अशी मागणी श्याम म्हात्रे यांनी केली. शेतकºयांकडे उद्योग विभागाच्या आदेशाचा अधिकार आहे, त्यामुळे सरकारने शेतकºयांच्या जमिनी मूळ किमतीमध्ये परत केल्या पाहिजेत, असे अ‍ॅड. दत्तात्रेय नवाळे यांनी सांगितले. शेतकºयांनी आपापल्या जमिनी परत मिळाव्यात यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत.