कुपोषण रोखण्यात आरोग्य यंत्रणेला कर्जतमध्ये अपयश

तालुक्यातील आदिवासीबहुल भागात कुपोषण आजही दिसून येत आहे.

कर्जत : तालुक्यातील आदिवासीबहुल भागात कुपोषण आजही दिसून येत आहे. कुपोषण निर्मूलनासाठी सरकारकडून विविध योजना राबविण्यात येत असल्या तरी अद्याप कुपोषण रोखण्यात यश आलेले नाही. गेल्या तीन वर्षात कुपोषणामुळे तालुक्यात दोन बालकांचा मृत्यू झाला आहे. तर तालुक्यातील सॅम आणि मॅममध्ये ३०० च्या आसपास बालके असल्याने आरोग्य यंत्रणेच्या कामावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.कर्जत तालुक्यातील आदिवासी आणि ग्रामीण भागातील कुपोषण कमी करण्यासाठी शासनाने आदिवासी विकास विभाग पेणअंतर्गत प्रकल्प स्थापन केले आहे. मात्र तरीदेखील आदिवासी भागातील कुपोषण कमी करण्यात शासकीय यंत्रणा यशस्वी होत नाहीत. तालुक्यात सद्यस्थितीत अतितीव्र कुपोषित म्हणजे सॅम गटात ५६ बालके आहेत तर मध्यमतीव्र गटात म्हणजे मॅम श्रेणीमध्ये १५० हून अधिक बालके आहेत. कुपोषण निर्मूलनासाठी रायगड जिल्हा परिषदेच्या एकात्मिक बालकल्याण विभागाला आदिवासी विकास विभाग आणि जिल्हा नियोजन मंडळ आर्थिक निधी पुरवून मदत करीत असते तर आरोग्य विभाग गावोगाव जाऊन तपासणी करीत असते.मात्र ज्यांची जबाबदारी आहे, त्या एकात्मिक बालकल्याण विकास विभागाची यंत्रणा कमी पडत असल्याने तालुक्यात कुपोषणावर नियंत्रण मिळवण्यात अडचणी येत आहेत.दोन वर्षात कळंब आणि मोरेवाडी येथील अंगणवाडी केंद्रातील बालकांचा कुपोषणाने बळी गेल्यानंतर देखील आरोग्य तसेच एकात्मिक बालकल्याण विकास विभाग सुस्त आहे. तसेच अंगणवाडी विभागही आपली कामे वेळेवर करीत नसल्याने कुपोषण खाली येत नसल्याचा आरोप स्वयंसेवी संस्था करीत असतात.तालुक्यात ३६० अंगणवाडी केंद्रे असून त्या प्रत्येक केंद्रावर दर महिन्याला जाऊन पर्यवेक्षिका बालकांना पोषण आहार मिळतो का? त्यांची वजन आणि उंची मोजली का? हे पहायचे असते.पर्यवेक्षिका या महिन्यातून नाही तर तीन महिन्यातून एकदा अंगणवाडी केंद्राला भेट देतात. तर आदिवासी भागातील अंगणवाडी केंद्रांवर दर दोन महिन्यांनी पोषण आहार पोहोचिवला जात नाही तर सहा महिन्यांचा पोषण आहार एकदम पोहच केला जातो. त्यामुळे मुदत संपलेले अन्न बालकांना खावे लागते. यावर नियंत्रण मिळविण्याचे काम एकात्मिक बालकल्याण विभाग करताना दिसत नाही.>पोषण आहार मिळण्यास विलंबमोरेवाडी येथील आदिवासी बालिकेचा मृत्यू झाल्यानंतर आरोग्य विभाग जिल्ह्याचे बाल चिकित्सा केंद्र कर्जत येथे सुरू करणार अशी चर्चा होती. मोरेवाडी दुर्घटनेला एक वर्ष पूर्ण झाले असताना त्यात काही नवीन बदल झाले नाहीत.बाल उपचार केंद्र कर्जत उपजिल्हा रु ग्णालयात उघडले जाते पण आदिवासी आणि गरीब कुटुंबातील पालक रोजगार बुडतो म्हणून २१ दिवस राहण्याचे बंधन असताना आठ दिवस पण राहत नाहीत. त्यावेळी अंगणवाडी केंद्र सेविका त्यांना तेथे थांवबून ठेवण्यात यशस्वी ठरत नसल्याने कुपोषण खाली येत नाहीत.