शिक्षणाधिका-यांना कार्यमुक्त करा; रायगड जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत एकमुखी ठराव

प्राथमिक शिक्षणाची घसरलेली गुणवत्ता, शाळांची कमी होणारी पटसंख्या, शिक्षकांच्या बदल्या, शाळा दुरुस्तीचे प्रस्ताव यामध्ये शेषराव बडे यांचा मनमानी कारभार सुरू आहे. पदाधिका-यांना ते जुमानत नसतील तर, त्यांना तातडीने कार्यमुक्त करावे, असा ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला.

अलिबाग : प्राथमिक शिक्षणाची घसरलेली गुणवत्ता, शाळांची कमी होणारी पटसंख्या, शिक्षकांच्या बदल्या, शाळा दुरुस्तीचे प्रस्ताव यामध्ये शेषराव बडे यांचा मनमानी कारभार सुरू आहे. पदाधिकाºयांना ते जुमानत नसतील तर, त्यांना तातडीने कार्यमुक्त करावे, असा ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला. रायगड जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा मंगळवारी पार पडली. या सभेला बडे मात्र गैरहजर होते.रायगड जिल्हा परिषदेच्या मंगळवारच्या सर्वसाधारण सभेत अभिनंदन आणि दुखवट्याचे ठराव मांडल्यानंतर प्रत्यक्षात सभा सुरू झाली. मुख्यकार्यकारी अधिकाºयांची खुर्ची जप्ती प्रकरणाचे पुढे काय, असा प्रश्न विरोधकांनी विचारला असता त्यांच्या या प्रश्नाला उत्तर देताना जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांनी सांगितले की, या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या समितीने मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे अहवाल सादर केला आहे. न्यायालयीन कामकाजासाठी ते बाहेर असल्याने हजर राहू शकले नाहीत. पुढील बैठकीत या अहवालाचे वाचन केले जाईल आणि त्यानंतरच जबाबदार अधिकारी, कर्मचारी यांच्यावर कारवाई केली जाईल. शाळांमध्ये असणाºया तबला आणि पेटी वादक शिक्षकांना शाळांमधील विषय शिकविण्याची जबाबदारी टाकली आहे. यामुळे शाळेतील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याच्या गंभीर मुद्यावर सुरेश खैरे यांनी प्रकाश टाकला. सेवानिवृत्त शिक्षकांच्या समस्या आणि प्रश्न सोडविताना शिक्षण विभाग टाळाटाळ करीत असल्याचा आरोप विनोद भोईर यांनी केला. पटसंख्येअभावी जिल्ह्यातील बंद होणाºया शाळा आणि तेथील शिक्षण घेणाºया विद्यार्थ्यांचे दुसºया शाळेत समायोजन करण्याच्या मुद्यावर प्रमोद पाटील यांनी प्रकाश टाकला.ग्रामीण आणि डोंगराळ भागातील बंद होणाºया शाळांमधील विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक अडचण झाली आहे. समायोजन करण्यात येणाºया विद्यार्थ्यांना नजीकच्या शाळेत वर्ग करण्यासाठी सरकारने गुगल मॅपिंग सिस्टीमचा वापर केला आहे. ती पद्धत न अवलंबता रायगड जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागामार्फत शाळा आणि परिसर सर्वेक्षणासाठी समिती नेमण्याचे सर्वसाधारण सभेत ठरले.सर्वसाधारण सभेला जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा अदिती तटकरे, उपाध्यक्ष आस्वाद पाटील, शिक्षण व आरोग्य सभापती नरेश पाटील, महिला व बालकल्याण सभापती उमा मुंढे, कृषी, पशुसंवर्धन सभापती दत्तात्रेय पाटील, समाजकल्याण सभापती नारायण डामसे, विरोधी पक्षनेते सुरेंद्र म्हात्रे, नीलिमा पाटील, चित्रा पाटील, सुश्रुषा पाटील आदींसह विविध विभागांचे उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी उपस्थित होते.रु ग्ण कल्याण समिती नेमणुकीवरून वादप्राथमिक आरोग्य केंद्रात गठीत केल्या जाणाºया रु ग्ण कल्याण समितीच्या नेमणुकीवरून सभागृहात वादंग निर्माण झाला. या समितीचे गठन करण्याचा अधिकार कोणाला आणि मंजुरीचे अधिकार कोणाला असा प्रश्न सभागृहात उपस्थित के ला. यावर उपाय म्हणून अध्यक्ष आणि जिल्हा परिषद सदस्य यांच्यात बैठक घेऊन प्रश्न मार्गी लावण्याचे ठरले. रु ग्ण कल्याण समितीत परस्पर बदल झालेल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये गोरेगाव, इंदापूर, शिरवली यांचा समावेश आहे. विविध कार्यक्र मांच्या निमंत्रण पत्रिकेतून जि.प पदाधिकाºयांचे नाव वगळण्यात येणे ही गंभीर बाब आहे. यावर तातडीने सर्व गटविकास अधिकाºयांनी पदाधिकाºयांची आणि जिल्ह्यातील पक्ष प्रमुखांची नावे निमंत्रण पत्रिकेत टाकण्याकडे लक्ष द्यावे असा ठराव घेण्यात आला.रायगड जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडूनही पाणीटंचाईची समस्या निर्माण होते. गेल्यावर्षी आराखड्यामध्ये काही विंधण विहिरींना मंजुरी मिळाली नाही. त्यामुळे नागरिकांचे प्रचंड हाल झाले. याकडे सभागृहाचे लक्ष वेधण्यात आले. गेल्यावर्षीच्या कामांना प्रथम आताच्या आराखड्यात प्राधान्य देऊन तेथील पाणीटंचाईवर मात करण्यात येईल, असे अध्यक्षा अदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केले.हेदवली येथे ४३ लाख रु पये खर्च करून पूल बांधण्यात आला आहे. मात्र त्याला संलग्न मार्ग नसल्याने त्या पुलाचा काहीच उपयोग होत नसल्याचे सांगण्यात आले. बांधकाम विभागाकडून ते काम लवकर करु न घेण्यात येईल, असे अर्थ व बांधकाम सभापती आस्वाद पाटील यांनी सभागृहाला सांगितले.महसूल विभागाकडून गौण खनिज कर, उपकर, मुद्रांक शुल्क वसूल केला जातो. सरकारकडून नंतर त्यातील हिस्सा हा जिल्हा परिषदेकडे वर्ग केला जातो. मात्र रक्कम वर्ग करताना दोन वर्षापेक्षा अधिक कालावधी जात असल्याने जिल्हा परिषदेला त्या रकमेचा योग्य प्रकारे वापर करता येत नाही. त्यासाठी ती रक्कम वेळेत मिळावी अशी मागणी सुरेश खैरे यांनी केली.महसूल वाढीसाठी ग्रामपंचायतींनी पर्यटन कर तसेच यात्रा कर घेण्यास सुरु वात करावी तसेच पंचायती अथवा जिल्हा परिषदेच्या मोकळ्या असणाºया जागा या वाहनतळासाठी वापराव्या, असेही प्रशासनाच्या वतीने सांगण्यात आले.डाटा एन्ट्री आॅपरेटरचे मानधन हे ग्रामपंचायती उत्पन्नातून देतात. ते सरकारकडे जमा केल्यावर सरकारकडून संबंधित ठेकेदार कंपनीच्या खात्यात जमा केले जातात. त्यानंतर ठेकेदार कंपनी डाटा एन्ट्री आॅपरेटरच्या खात्यात जमा करते, यात बराच कालावधी जात असल्याने मानधन हे थेट खात्यात जमा करावे, अशी सूचना मांडण्यात आली.अलिबाग-वेश्वी येथे आठवडी बाजार सुरू करण्यासाठी परवानगी देण्यात यावी, तसेच खारबंदिस्ती तुटल्याने शेतीचे प्रचंड नुकसान होत आहे. यासाठी संबंधित विभागाने लक्ष घालावे.