- आविष्कार देसाई, अलिबागस्थलांतरित कुटुंबातील मुलांच्या शिक्षणाची परवड थांबावी यासाठी रायगड जिल्ह्यात १२ हंगामी निवासी वसतिगृहे सुरु केली आहेत. या वसतिगृहांमध्ये ३९६ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. विद्यार्थ्यांना शिक्षण हमीपत्रे देण्यात येणार असल्याने त्यांच्या कुटुंबांचे स्थलांतर झाले, तरी त्यांना आता राज्यभरातील शिक्षणाची कवाडे खुलीच राहणार आहेत.सर्वांना मोफत शिक्षण देण्याचे सरकारने जाहीर केले आहे. प्रत्येकाला शिक्षणाचा हक्क आहे. त्यामुळे शिक्षणाच्या सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी सरकारवर आहे. गरीब, झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणारी, वीटभट्ट्यांवर काम करणारी स्थलांतरित कुटुंबे मोठ्या संख्येने असल्याने त्या कुटुंबातील मुलांना शिक्षणापासून वंचित राहावे लागत होते. शिक्षणाचा हक्क त्यांच्यापासून हिरावून घेतला जात होता. यावर उपाययोजना म्हणून सरकारने आॅगस्ट महिन्यामध्ये जिल्ह्यामध्ये मोठ्या संख्येने सर्वेक्षण केले. त्यामध्ये रायगड जिल्ह्यातील एक हजार १५० विद्यार्थ्यांना कुटुंबाच्या व्यवसायामुळे स्थलांतरित राहावे लागत असल्याचे समोर आले होते. अशा स्थलांतरित कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेता यावे यासाठी सरकारने हंगामी निवासी वसतिगृहे सुरु केली आहेत. रायगड जिल्ह्यात १८ हंगामी निवासी वसतिगृहांना मान्यता देण्यात आली असून नोव्हेंबरपासून १२ हंगामी वसतिगृहे सुरुही करण्यात आली आहेत. त्यामध्ये सुधागड तालुक्यात चार आणि महाड तालुक्यातील आठ हंगामी वसतिगृहांचा समावेश आहे. त्यामध्ये १९९ मुले आणि १९७ मुली असे एकूण ३९६ विद्यार्थी पहिली ते पाचवीपर्यंतचे शिक्षणाचे धडे गिरवीत असल्याची माहिती रायगड जिल्हा परिषदेचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी शेषराव बडे यांनी सांगितले.एका विद्यार्थ्यामागे सरकार एक हजार ३६७ रुपये खर्च करणार आहे. त्यामध्ये दुपारचे आणि रात्रीचे जेवण, चहा-नाष्टा, तेल, साबण, टुथपेस्ट अशा गरजेच्या वस्तू देणार असल्याचेही बडे यांनी स्पष्ट केले. जे विद्यार्थी रात्री नातेवाइकांकडे राहणार आहेत त्यांच्या पालकांकडून संमतीपत्र लिहून घेण्यात येणार आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना हंगामी निवासी वसतिगृहात राहायचे असेल, त्यांच्या राहण्याची व्यवस्था वसतिगृहात करण्यात येणार आहे. ३१ मार्च २०१६ पर्यंत हंगामी वसतिगृह सुरु राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
शैक्षणिक परवड थांबणार
By admin | Updated: December 16, 2015 00:57 IST