रस्ता रुंदीकरणाच्या कामात दुटप्पी धोरण

नागरिकांमधून संताप; कर्जत नगरपरिषदेच्या भूमिकेवर संशय

कर्जत : नगरपरिषदेच्या माध्यमातून सर्व प्रभागवार एमएमआरडीएच्या निधीतून सिमेंट-काँक्रीटच्या रस्त्यांची कामे चालू आहेत. नऊ मीटर रुंदीचे रस्ते बनविताना नागरिकांच्या जागा बाधित होत आहेत. हे बांधकाम तोडत असताना कुणावर अन्याय तर कुणावर मेहेरबानी करत असल्याने नगरपरिषदेच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असून, नागरिकांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. तर नगरपरिषद कार्यालयाच्या कंपाउंडची भिंतही रस्त्याला बाधा ठरत असल्याने भिंतीमुळे रस्ता कमी रुंदीचा होत असून भिंत तोडण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा ते मुद्रे गावात जाणाऱ्या रस्त्याच्या कामाचे अंदाजपत्रक नगरपरिषदेने बनविले. सिमेंट काँक्रीटचा रस्ता व एका बाजूस गटार असे अंदाजपत्रक बनविले. हा रस्ता नऊ मीटर रुंदीचा होता. नऊ मीटर रुंदीकरणामुळे मुद्रे गावातील शेकडो लोकांच्या घराचा वाढीव भाग तुटत होता. त्यामुळे मुद्रे गामस्थ नगरपरिषदेवर मोर्चे आणत होते. २०१९ नगरपरिषदेची सार्वत्रिक निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून सत्ताधारी आणि विरोधकांनी या रस्त्याचे राजकारण केले. अखेर नगरपरिषदेच्या शेवटच्या महासभेत रस्ता आहे तसाच बनविण्याचा ठराव घेण्यात आला आणि रस्त्याचे काम सुरू केले. मात्र, त्यानंतरही नगरपरिषद प्रशासनाने पटेल, असगरअल्ली, डॉ. तिटकारे आदीना नोटीस देऊन त्यांच्या कंपाउंडच्या भिंत काढण्याच्या नोटिसा दिल्या.पटेल यांच्या इमारतीचा दोन्ही बाजूचा भाग बाधित होत आहे. मात्र, नगपरिषदेने नगरपरिषद कार्यालय ते टेकडीकडे जाणाºया बाजूची कंपाउंड भिंत पाडली. मात्र, अभिनव शाळेकडे जाणाºया रस्त्याकडील बांधकामाला अभय दिले. मुळात नगरपरिषद कार्यालयाची कंपाउंडची भिंत ही गटाराच्या बाहेर बांधली आहे. नगरपरिषदेने गटार आतमध्ये घेऊन तीन ते चार फूट जागा गिळंकृत केली आहे.कर्जत नगरपरिषदेच्या कार्यालयाशेजारी सिमेंट काँक्रीट रस्त्याचे काम चालू आहे. आपली भिंत तुटू नये म्हणून पटेल यांना दिलेल्या अभयामुळे हा रस्ता व पुढे असणारा चौक कमी रुंदीचा झाला आहे.नगरपरिषद कार्यालयाच्या बाजूलाच विठ्ठलनगरकडे जाणाºया रस्त्यावर लहान मुलांचे खासगी रुग्णालय आहे. याही रस्त्याचे काँक्रीटीकरणाचे काम झाले आहे. येथील रस्ता अरुंद आहे, बाजूला तीन टपºया अनधिकृतपणे सुरू आहेत. त्यांच्यावरही अद्याप कारवाई करण्यात आलेली नाही. रस्त्याच्या कामात अडथळा ठरणाऱ्यांना नगरपरिषदेकडून नोटीस बजावण्यात आली आहे. मात्र, बेकायदेशीर बांधकाम तोडण्यासाठी नगरपरिषद प्रशासन जाणून-बुजून दुर्लक्ष करत आहे.