लोकमत न्यूज नेटवर्कपनवेल : नवी मुंबई मेट्रो रेल्वे प्रकल्प कॉरिडॉर १, तळोजे एमआयडीसी ते खांदेश्वर तसेच पेंधर ते तळोजे एमआयडीसी या मेट्रोच्या तीन मार्गिकांच्या नियोजनाच्या दृष्टीने पनवेल महानगरपालिकेने सिडकोला सुमारे २०० कोटींचा आर्थिक सहभाग देण्याची तरतूद करण्याचा प्रस्ताव पनवेल महानगरपालिकेच्या महासभेपुढे मंजुरीसाठी आला होता. आर्थिक सहभागावरून सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी या प्रस्तावाला विरोध केला.
या प्रस्तावावर चर्चा करताना पुन्हा एकदा सभागृहात सिडकोच्या कारभारावर नाराजीचा सूर उमटल्याचे पाहावयास मिळाले. सिडको नोडमधील नागरिकांना प्राथमिक सुविधांपासून वंचित राहावे लागत आहे. विशेष म्हणजे मेट्रो प्रकल्पाचे नियोजन करताना पालिका अस्तित्वात नसल्याने सिडको महामंडळानेच याकरिता खर्च उचलणे गरजेचे असल्याने एकमताने हा ठराव मंजूर करण्यात आला. या वेळी स्थायी समिती सभापती संतोष शेट्टी, नगरसेवक अनिल भगत, उपमहापौर जगदीश गायकवाड, अरविंद म्हात्रे, नितीन पाटील, रवींद्र भगत आदींनी या प्रस्तावावर चर्चा केली. एमएमआरडीएमधील दळणवळण व्यवस्था तसेच वाहतूककोंडी संदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या समितीमध्ये यासंदर्भात विषय चर्चेला आला होता. नियोजन प्राधिकरण सिडको महामंडळ असल्याने यासंदर्भात खर्चाची जबाबदारी सिडकोची असल्याने तशा प्रकारे ठराव मंजूर करण्यात आल्याची माहिती आयुक्त सुधाकर देशमुख यांनी दिली. याव्यतिरिक्त स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत कचरामुक्त पनवेल शहराला ३ तारांकित मानांकनास मान्यता देण्यात आली. मात्र सत्ताधारी व विरोधक दोघांनीही कंत्राटदारामार्फत योग्यरीत्या कचऱ्याचे नियोजन केले जात नसल्याचा मुद्दा सभागृहात उपस्थित केला. उपमहापौर जगदीश गायकवाड, विक्रांत पाटील आदींसह इतर सदस्यांनी याबाबत आपले मत व्यक्त केले. पालिका हद्दीतील अडीवली येथील सर्व्हे नंबर ८९/अ ही जागा घनकचरा व्यवस्थापनासाठी मिळण्याबाबत व शासन निर्देशानुसार विकसित करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली. शेकाप नगरसेवक गुरुनाथ गायकर, अरविंद म्हात्रे यांनी या प्रस्तावाला विरोध केला तर भाजप नगरसेवक नितीन पाटील यांनी या प्रस्तावाच्या बाजूने आपले मत व्यक्त करीत पालिकेला स्वतःच्या मालकीच्या डम्पिंग ग्राउंडची आवश्यकता असल्याचे सांगितले.
ऑनलाइन सभेमुळे गोंधळ कायम कोविडमुळे शासनाच्या आदेशानुसार ऑनलाइन महासभा घेण्यात येत आहे. मात्र ऑनलाइन सभेमध्ये तांत्रिक कारणामुळे येणारे व्यत्यय, सर्व सदस्यांना आपली बाजू योग्यरीत्या मांडता येत नसल्याने अनेक सदस्यांनी नाराजी व्यक्त करीत पुढील वेळेस प्रत्यक्ष (ऑफलाइन) सभेच्या आयोजनाची मागणी केली.