जिल्हा प्रशासनाला नुकसानीचा ब्रेकअप

तालुक्यातील धेरंड-शहापूर येथील रिलायन्सने २०१२ साली कोळशावर आधारित औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प गुंडाळला होता. बेकायदा भूसंपादन

आविष्कार देसाई / अलिबागतालुक्यातील धेरंड-शहापूर येथील रिलायन्सने २०१२ साली कोळशावर आधारित औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प गुंडाळला होता. बेकायदा भूसंपादन करीत काही शेतकऱ्यांची जमीन संपादित केली होती.भूसंपादन कायद्यानुसार शेतकऱ्यांनी जिल्हा प्रशासनामार्फत सरकारकडे सुमारे एकरी एक लाख ६५ हजार ७०० रुपये नुकसानभरपाई मागितली. रिलायन्सच्या प्रकल्पामुळे सुमारे २१०० खातेदारांना प्रकल्पाचा फटका बसला होता. त्याअर्थी नुकसानभरपाईचा आकडा हा तब्बल ३४ कोटी ७९ लाख ७० हजार रुपयांच्या घरात जाणार आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासन काय भूमिका घेणार याकडे सर्व शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.२००६ साली सरकारने एकट्या रायगड जिल्ह्यामध्ये २६ सेझ विशेष आर्थिक क्षेत्र मंजूर केले होते. पैकी धेरंड शहापूर येथे रिलायन्स चार हजार २०० मेगावॉटच्या कोळशावर आधारित ऊर्जा प्रकल्पाला मंजुरी दिली होती. याच वेळी याच पाच किलोमीटरच्या परिघामध्ये टाटा, पटनी, इस्पात यासह अन्य एका प्रकल्पालाही मंजुरी दिली होती. रिलायन्स आणि टाटा यांचे प्रकल्प तर एकमेकांना खेटूनच होते. विनाशकारी प्रकल्पांना नऊ गावातील स्थानिक शेतकऱ्यांनी कडाडून विरोध केला होता. १८९४ चा भूसंपादन कायदा जमीन संपादनासाठी लावण्यात आला होता.रिलायन्सच्या प्रकल्पासाठी सुमारे दोन हजार १०० खातेदारांची दोन हजार ५०० एकर जमीन संपादित केली जाणार होती. शेतकऱ्यांनी विरोध केल्याने सरकारने बेकायदा भूसंपादनाची प्रक्रिया शेतकऱ्यांवर लादली. त्यामुळे सरकार विरुध्द शेतकरी असा संघर्ष सुरु झाला होता. साम, दाम, दंड, भेद अशा विविध प्रकारच्या क्लृप्त्या शेतकऱ्यांचा विरोध मोडून काढण्यासाठी आजमावण्यात आल्या. प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी नऊ गाव संघर्ष समितीने श्रमिक मुक्ती दलाच्या माध्यमातून आंदोलनाचा निर्णय घेतला होता. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनापुढे अखेर सरकारला नमते घ्यावे लागले. विहित मुदतीमध्ये सरकार जमीन संपादित करू न शकल्याने रिलायन्सला २०१२ साली आपला प्रकल्प गुंडाळावा लागला होता. त्यानंतर शेतकऱ्यांनी सात बारावरील रिलायन्सचे शिक्के दूर करण्यासाठी यशस्वी आंदोलन केले. बेकायदा लादलेल्या संपादनामुळे प्रकल्प पूर्ण झाला नाही. या पाच वर्षांच्या कालावधीत शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान झाले होते.त्यामुळे १८९४ भूसंपादन कलम ४८ (२) अन्वये नुकसान भरपाईची मागणी २०१२ सालीच केली होती. त्यावेळी जिल्हा प्रशासनाने शेतकऱ्यांकडे आर्थिक नुकसानीचे ब्रेक अप मागितले होते. त्यानुसार सोमवारी २०० शेतकऱ्यांनी नुकसान भरपाईचे ब्रेकअप जिल्हा प्रशासनाला सादर करून एकरी एक लाख ७० हजार रु.ची मागणी केली.