अलिबाग : रायगड जिल्हा ऑरेंज झोनमध्ये असला तरी पनवेल, उरण, कर्जत, खालापूर, पेण आणि अलिबाग हे सहा तालुके एमएमआरडीए रिजनमध्ये येत असल्याने या तालुक्यांना कोणतीच सवलत मिळणार नाही. उर्वरित तालुके आणि तेथील ग्रामीण भगांमध्ये दुकाने सुरू ठेवण्यास कोणतीच हरकत राहणार नाही; परंतु केंद्र आणि राज्य सरकारच्या नियमांचे त्यांना पालन करावे लागणार असल्याची माहिती रायगडच्या पालकमंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली.
जिल्हा ऑरेंज झोनमध्ये आला आहे. त्यामुळे कोणते उद्योग, व्यवसाय, दुकाने सुरू राहणार याबाबत सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील राजस्व सभागृहात रायगड जिल्ह्यातील खासदार, आमदार, विविध सरकारी अधिकारी यांची बैठक पार पडली. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत पालकमंत्री तटकरे बोलत होत्या.
लॉकडाउनच्या तिसऱ्या टप्प्यामध्ये आपण आलेले आहोत. पनवेल महापालिका क्षेत्रामध्ये कोरोनाचा संसर्ग मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. काही ठिकाणी कोरोनाबाधित क्षेत्रे घोषित करण्यात आली आहेत. अशा ठिकाणी दुकाने सुरू ठेवता येणार नाहीत. तसेच त्यांना पासेसही मिळणार नाहीत. दुकाने सुरू ठेवताना बाजारपेठेतील सलग दुकाने सुरू ठेवता येणार नाहीत. मात्र एका विशिष्ट विभागामध्ये कोणत्याही प्रकारचे एकच दुकान असेल तर ते सुरू ठेवण्यास सरकारने परवानगी दिली आहे. त्यामुळे गर्दी होणार नाही आणि सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन होणार आहे.
रायगड जिल्ह्यातील विद्यार्थी हे पुणे जिल्ह्यात लॉकडाउनमुळे अडकून पडले आहेत. त्यांना परत आणण्यासाठी पुण्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्याशी बोलणे झाले आहे. पुण्यासह अन्य भागांमध्येही विद्यार्थी अडकले आहेत. त्यांनीही परतण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. त्यानुसार प्रशासकीय पातळीवर यादी तयार करण्याचे काम सुरू झाले आहे, असेही तटकरे यांनी स्पष्ट केले. याप्रसंगी खासदार सुनील तटकरे, आ. भरत गोगावले, आ. महेंद्र दळवी, आमदार महेश बालदी, आमदार रवींद्र पाटील, जिल्हाधिकारी निधी चौधरी, पोलीस अधीक्षक अनिल पारसकर, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी भरत शितोळे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप हळदे आदी उपस्थित होते.तळोजामधील उद्योगांवर निर्बंध राहणारजिल्ह्यातील उद्योग सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे अलिबाग, महाड, विळेभागाड येथील एमआयडीसी सुरू होतील. तळोजामधील कोरोनाबाधित क्षेत्रातील उद्योगांवर निर्बंध राहणार आहेत. जे सरकारने दिलेल्या सूचना आणि नियमांचे पालन करणार नाहीत त्यांची परवनगी परत काढून घेण्याचे अधिकार सरकारकडे असल्याकडेही पालकमंत्री आदिती तटकरे यांनी लक्ष वेधले.