धार्मिक स्थळांच्या निधीतून प्रथमच सामुदायिक विवाह

जिल्हातील ग्रामीण भागातील शेतकरी, मजूर, आदिवासी, दुर्बल घटक, गरीब भटके यांच्या मुलामुलींच्या लग्न कार्यासाठी मदत व्हावी म्हणून रायगड जिल्हा धर्मादायी संस्था अंतर्गत सामुदायिक विवाह समिती २०१८ च्या माध्यमातून धार्मिक स्थळांकडील सार्वजनिक निधीतून ‘मोफत सामूहिक विवाह सोहळा’ आयोजित करण्यात आला

- जयंत धुळप रायगड : जिल्हातील ग्रामीण भागातील शेतकरी, मजूर, आदिवासी, दुर्बल घटक, गरीब भटके यांच्या मुलामुलींच्या लग्न कार्यासाठी मदत व्हावी म्हणून रायगड जिल्हा धर्मादायी संस्था अंतर्गत सामुदायिक विवाह समिती २०१८ च्या माध्यमातून धार्मिक स्थळांकडील सार्वजनिक निधीतून ‘मोफत सामूहिक विवाह सोहळा’ आयोजित करण्यात आला असून जिल्ह्यातील हा पहिला मोफत सामूहिक विवाह सोहळा येत्या ८ मे २०१८ रोजी पनवेलमधील कर्नाळा स्पोर्ट्स ग्राउंडवर दुपारी ४ वाजता विनामूल्य संपन्न होणार आहे. रायगड जिल्हा सहायक धर्मादाय आयुक्त दिनकर पाटील यांच्या पुढाकारातून ही संकल्पना प्रथमच साकारत आहे.>सामुदायिक विवाह सोहळा काळाची गरज‘सामुदायिक विवाह सोहळा’ ही आजच्या काळाची गरज असून अशा विवाह सोहळ्यामुळे वेळ, पैसा आणि श्रम या सर्व गोष्टीची बचत होऊन विनाकारण होणाऱ्या प्रचंड खर्चाची बचत होणार आहे आणि म्हणूनच हा सामाजिक उपक्रम रायगड जिल्हा धर्मदाय संस्था अंतर्गत ‘रायगड जिल्हा धर्मदायी संस्था अंतर्गत सामुदायिक विवाह समिती २०१८’ यांच्या माध्यमातून राबविला जात आहे.महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम १९५० च्या कलम ६९ अन्वये धर्मदाय आयुक्तांना न्यासाचा पालक म्हणून एखाद्या संस्थेच्या अथवा न्यासाच्या निधीचा योग्य वापर करण्यासाठी निर्देश देण्याचे अधिकार आहेत. या पार्श्वभूमीवर रायगड जिल्ह्यातील सर्व धार्मिक स्थळांच्या विश्वस्तांची बैठक गेल्या २८ मार्च रोजी रायगड जिल्ह्याचे सहायक धर्मादाय आयुक्त दिनकर पाटील यांनी बोलावली होती.या बैठकीत ‘रायगड जिल्हा संस्था अंतर्गत सामुदायिक विवाह समिती २०१८’ची स्थापना करण्यात आली. सर्वानुमते एक वर्षाकरिता निवड करण्यात आलेल्या या समितीमध्ये प्रवीण दत्तात्रेय पाटील (अध्यक्ष), वंदना महेंद्र भावसार (उपाध्यक्षा), अरु ण शिवकर (सचिव), बाळकृष्ण गणपत पाटील (सहसचिव), मारु ती धा. सावर्डेकर (खजिनदार), तर समिती समन्वयक सदस्य म्हणून योगेश शशिकांत म्हात्रे याची निवड करण्यात आली आहे.>धार्मिक स्थळांचा निधी हा सार्वजनिक निधीमहाराष्ट्र राज्य धर्मदाय आयुक्तांनी ६ मार्च २०१८ रोजीच्या पत्रकाने निर्देशित केल्यानुसार, राज्यांमध्ये प्रत्येक जाती-धर्माची धार्मिक स्थळे असून, काही धार्मिक स्थळांकडे कोट्यवधी रु पयांचा निधी शिल्लक आहे. धार्मिक स्थळांकडे असणारा निधी हा सार्वजनिक निधी असून, या निधीचा उपयोग सामाजिक कामांसाठी व्हावयास हवा.काही धार्मिक स्थळे शैक्षणिक, वैद्यकीय व इतर सामाजिक कामांसाठी आर्थिक मदत करत असतात. मराठवाडा व विदर्भ या विभागांमध्ये शेतकºयांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण लक्षणीय आहे.मुलीच्या लग्नाची चिंता किंवा तिच्या विवाहासाठी लागणारा खर्च हेही आत्महत्या करण्यामागचे एक कारण आहे. या जमा निधीपैकी काही निधीचा उपयोग जर गरीब शेतकºयांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण कमी होण्यास व गरीब घटकांमध्ये आपले कुणीतरी आहे ही भावना निर्माण होण्यास मदत होईल व तो त्या निधीचा खºया अर्थाने सामाजिक उपक्र मात सत्कारणी वापर असेल.महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम १९५० अन्वये समाजकल्याण अथवा सार्वजनिक हितासाठी हा निधी वापरता येऊ शकतो. गरिबाचे सामुदायिक विवाह हाही धर्मदायी उद्देशच असल्याचे राज्य धर्मदाय आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे.