समुद्रात गस्तीसाठी तटरक्षक, नौदलाच्या बोटी तैनात

समुद्रामध्ये गस्त घालण्यासाठी कोस्ट गार्ड आणि नौदलाच्या बोटींचा समावेश करण्यात आला आहे.

आविष्कार देसाईअलिबाग : समुद्रामध्ये गस्त घालण्यासाठी कोस्ट गार्ड आणि नौदलाच्या बोटींचा समावेश करण्यात आला आहे. एलईडी मासेमारी करणाऱ्या बोटींवर बारकाईने लक्ष ठेवण्याच्या सूचना त्यांना करण्यात आल्या आहेत. कायदे धाब्यावर बसवणाऱ्यांची आता गय केली जाणार नाही, असा सज्जड दमच जिल्हाधिकारी विजय सूर्यवंशी यांनी दिला आहे. पर्ससीन मासेमारी करणाºया बोटींनी त्यांना नेमून दिलेल्या चॅनेलमध्येच मासेमारी करावी, अन्यथा त्यांच्यावरही कारवाईचा बडगा उगारणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.गेल्या काही दिवसांपासून पारंपरिक मासेमारी करणारे आणि एलईडी तसेच पर्ससीन मासेमारी करणाºया गटांमध्ये सातत्याने संघर्ष होत आहे. हा संघर्ष इतका विकोपाला गेला आहे की, भरसमुद्रामध्ये हाणामारीच्या घटना घडल्या आहेत. कमी प्रमाणात मिळणारे मासे आणि व्यावसायिक स्पर्धेमुळे भविष्यात असे संघर्ष वाढण्याची शक्यता आहे.मासेमारी करणाºया पारंपरिक मच्छीमारांमध्ये भीतीसह दहशतीचे सावट आहे. त्यामुळे अशा घडणाºया घटनांना विरोध करण्यासाठी ३ जानेवारी रोजी पारंपरिक मच्छीमार करणाºया संघटनांनी रायगड जिल्हा पारंपरिक मच्छीमार संघर्ष समितीची स्थापना केली. त्याचे नेतृत्व दिलीप भोईर यांच्याकडे देण्यात आले होते. काही दिवसांपूर्वीच त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली होती. सरकार आणि प्रशासनाने तातडीने पारंपरिक मच्छीमारांवर होणारा अन्याय दूर करावा, त्यांना संरक्षण द्यावे, अशी मागणी करत ३ जानेवारी रोजी अलिबाग कुलाबा किल्ला परिसरामध्ये सुमारे दीड हजार बोटींच्या माध्यमातून बोट आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला होता.त्याची दखल जिल्हा प्रशासनाने घेत संघर्ष समितीने आंदोलन मागे घ्यावे, त्यांच्या मागण्यांबाबत बैठकीत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असा विश्वास जिल्हाधिकारी सूर्यवंशी यांनी निर्माण केला. बैठकीमध्ये पारंपरिक मासेमारी करणाºयांची बाजू भोईर यांनी मांडली.कायद्याने एलईडी मासेमारी करण्याला बंदी आहे, त्यामुळे ती तातडीने बंद केलीच पाहिजे, असे फर्मान सूर्यवंशी यांनी सोडले. कायदे धाब्यावर बसवून आणि कायदे हातात घेण्याचा प्रयत्न कोणी करत असेल तर त्याची गय केली जाणार नाही, तसेच पर्ससीन मासेमारी करणाºया बोटींना ठरावीक चॅनेलमध्येच मासेमारी करण्याची परवानगी कायद्याने दिलेली आहे. त्यामुळे त्यांच्यावरही कायद्याचा बडगा उगारण्यात येईल, असे सूर्यवंशी यांनी स्पष्ट केले.पोलीस प्रशासन आणि मत्स्य विकास अधिकारी कार्यालयाकडे खोल समुद्रामध्ये गस्त घालण्यासाठी बोटी नाहीत. तटरक्षक दल आणि नौदल यांच्याकडे मनुष्यबळ आणि बोटी असल्याने त्यांनी अशा घटनांवर लक्ष ठेवावे, अशा सूचना केल्याचे जिल्हाधिकारी सूर्यवंशी यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.जिल्हाधिकारी यांनी पारंपरिक मासेमारी करणाºयांसाठी सकारात्मकता दाखवली आहे. कायदे धाब्यावर बसवणारे आणि कायदे हातात घेणाºयांवर कडक कारवाई करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले आहेत.>जिल्हाधिकारी यांनी अत्यंत चांगला निर्णय घेतला आहे, त्यामुळे आता पारंपरिक मासेमारी करणाºयांच्या मनामध्ये भीती राहणार नाही. प्रत्येकाने कायद्याचे पालन केल्यास संघर्ष निर्माण होणारच नाहीत, असे मांडवा येथील मच्छीमार सोसायटीचे अध्यक्ष अनिल भिंगारकर यांनी सांगितले.