मधुकर ठाकूर
उरण : सिडकोने नैसर्गिक गरजेपोटी बांधलेल्या घरांवर कारवाई करु नये, गावठाण विस्तार करण्यात यावा, घरांना प्रॉपर्टी कार्ड देण्यात यावी असे साकडे उरण येथील बालई ग्रामविकास परिषदेने थेट पंतप्रधानांना पत्राद्वारे घातले आहे. मागील ७० वर्षांपासून गावठाण विस्तारच झालेला नसल्याने नागरिकांनी नैसर्गिक गरजेपोटी आणि वाढत्या कुटूंबियांसाठी मालकीच्या जागेत उरण परिसरातील सिडकोच्या हद्दीत हजारो घरे उभारण्यात आली आहेत. मात्र आयुष्याची पुंजी लाऊन गरजेपोटी बांधलेली घरे अनधिकृत ठरवून सिडकोने नोटीसा देऊन तोडक कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे.
गरजेनुसार बांधलेल्या घरांमध्ये उरण तालुक्यातील बालई गावातील १०६ ग्रामस्थांचाही त्यामध्ये समावेश आहे. तलाठी, तहसिल, सिडको यांनी संबंधित ग्रामस्थांच्या घरांच्या नोंदी योग्य प्रकारे न घेतल्यानेच सिडकोने शेतकऱ्यांनी मालकीच्या जागेत बांधलेली घरे अनधिकृत ठरविली आहेत. मुख्य म्हणजे मागील ७० वर्षांपासून शासनाच्या अध्यादेशानंतरही गावठाण विस्तारच झालेला नाही. गावठाण विस्ताराच्या अध्यादेशाची अमंलबजावणी केली नसल्यानेच आमचीच नव्हे तर उरण परिसरातील नैसर्गिक गरजेपोटी बांधलेली हजारो घरे सिडकोने अनधिकृत ठरविली असल्याचा आरोप बालई ग्रामविकास परिषदेचे सचिव रवींद्र चव्हाण यांनी माहिती देताना केला आहे.
सिडकोने घरे अनधिकृत ठरवुन कारवाईच्या नोटिसा बजावल्यानंतर बालई गावातील ग्रामस्थांनी लोकवर्गणी काढून विस्तारित गावठाण नकाशा बनविला आहे. तसेच १०६ घर मालकांनी घरांचे नकाशे बनवले आहेत.लोकवर्गणी काढून विस्तारित गावठाणाचे नकाशा बनविला आहे. तसेच सिडकोकडून होणाऱ्या चुकीच्या कारवाई बाबत केंद्रीय पंचायत राज्यमंत्री कपिल पाटील, केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि मागासवर्गीय सक्षमीकरण मंत्री रामदास आठवले तसेच उरण मावळचे खासदार श्रीरंग बारणे यांना पत्र पाठवून न्यायाची मागणी केली आहे. मात्र त्यांच्याकडूनही कोणत्याही प्रकारची कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे घरे वाचविण्यासाठी आणि सिडकोने नैसर्गिक गरजेपोटी बांधलेल्या घरांवर कारवाई करु नये, गावठाण विस्तार करण्यात यावा, घरांना प्रॉपर्टी कार्ड देण्यात यावी या मागणीसाठी उरण येथील बालई ग्रामविकास परिषदेने थेट पंतप्रधानांना पत्राद्वारे साकडे घातले आहे.