आविष्कार देसाई, अलिबागस्वच्छ भारत मिशनच्या उद्दिष्टाचा पाठलाग करताना सरकारसह प्रशासनाचीही चांगलीच दमछाक होत आहे. २०१९ सालापर्यंत ग्रामपंचायती हागणदारीमुक्त करण्याचे स्वप्न सरकारला दिसेनासे झाले आहे. त्यामुळे सरकारने हागणदारीमुक्तीचे निकष बदलून वेळेआधीच पल्ला गाठण्याची एक नामी शक्कल लढविली असल्याचे समोर आले आहे.आघाडी सरकारच्या मूळ योजनेचे नाव बदलून स्वच्छ भारत मिशन असे नामकरण भाजपा सरकारने केले आहे. तोच कार्यक्रम पुढे सुरू होता, मात्र विविध ग्रामपंचायती आणि विशेष करून नागरिक अजूनही वैयक्तिक शौचालयांच्या बाबतीत गांभीर्याने विचार करीत नसल्याचे वेळोवेळी समोर येत आहे. पेयजल आणि स्वच्छता विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचारी यांचा वेळ, पैसा खर्च होतो, परंतु त्यातून अपेक्षित निकाल मिळत नाही. वैयक्तिक शौचालयाची उभारणी करणे हे बंधनकारक नसून हा कार्यक्रम ऐच्छिक स्वरूपाचा असल्याने तो कोणावर लादता येत नाही.गावे हागणदारीमुक्त करण्यासाठी केवळ वैयक्तिक शौचालयांचा विचार केला, तर हजारो शौचालयांचे बांधकाम करावे लागणार असून हे सरकारसमोर मोठे आव्हान ठरणार आहे. त्यामुळे अशा बऱ्याच अडचणी येत असल्याचे सरकारच्या आता लक्षात आले आहे. या अडचणींवर लवकर मात केली नाही, तर २०१९ सालापर्यंतचे उद्दिष्ट गाठणे शक्य होणार नाही. यासाठीच सरकारने या हागणदारीमुक्त गाव मिशनच्या निकषात १७ जून २०१५च्या पत्रानुसार काही बदल केले आहेत. याची अंमलबजावणी संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्यकार्यकारी अधिकाऱ्यांनी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. वैयक्तिक शौचालय उभारण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानात मात्र कोणतेच बदल केलेले नाहीत. त्यामुळे ते बांधण्याचे काम प्रशासकीय पातळीवर सुरूच राहणार आहेत. तसेच पुरस्कारांमध्ये बदल केलेले नाहीत. रायगड जिल्ह्यात ८२४ ग्रामपंचायती आहेत. पैकी ४७१ ग्रामपंचायती निर्मल झाल्या. ३५३ ग्रामपंचायती निर्मल होणे बाकी असून २६५ ग्रामपंचायती नवीन आणि जुन्या निकषाप्रमाणे २०१५ पर्यंत निर्मल करण्याचा प्रयत्न प्रशासन करणार आहे.
स्वच्छतेच्या निकषांमध्ये बदल
By admin | Updated: July 23, 2015 04:02 IST