आंदोलन चिघळण्याची शक्यता; मागण्या मान्य न केल्यास आत्मदहनाचा इशारा

पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी एकाच वेळी तीन आंदोलने जिल्ह्यात सुरू आहेत. मात्र, प्रशासनाने अद्यापही आंदोलकांच्या मागण्यांवर योग्य तो तोडगा न काढल्याने आंदोलन चिघळण्याची शक्यता आहे.

अलिबाग : पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी एकाच वेळी तीन आंदोलने जिल्ह्यात सुरू आहेत. मात्र, प्रशासनाने अद्यापही आंदोलकांच्या मागण्यांवर योग्य तो तोडगा न काढल्याने आंदोलन चिघळण्याची शक्यता आहे. नदी बचाव आंदोलनाचा शुक्रवारी, २८वा दिवस आहे, तर लक्षवेधी उपोषणाचा १९वा आणि बेमुदत उपोषणाचा पाचवा दिवस असल्याने आंदोलकांकडून प्रशासनासह लोकप्रतिनिधींविरोधात संताप व्यक्त होत आहे. आदिवासी समाजाच्या मागण्यांबाबत योग्य विचार न केल्यास आत्मदहन करण्याचा इशाराही आंदोलकांनी दिला आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाची झोप उडाली आहे.पेण तालुुक्यातील मुंगेशी गौण खनिज परवाना रद्द करावा, संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई करून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा, या प्रमुख मागणीसाठी मुंगोशी-बेलवडे आदिवासीवाड्या संघर्ष समितीचे अध्यक्ष हरीष बेकावडे यांनी आंदोलन छेडले आहे. चार दिवसांपूर्वी पेण तहसीलदार यांच्या कार्यालयाबाहेर उपोषण सुरू केले होते. त्यानंतर शुक्रवारपासून ते समर्थकांसह जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषणाला बसले आहेत. त्याचप्रमाणे पेण तहसीलदार येथील उपोषणचा १९वा दिवस आहे. तेथेही त्यांचे समर्थक उपोषण पुढे नेत आहेत. तर नदीच्या पात्रातील आंदोलनाला २८ दिवस झाले आहेत. गौण खनिजाचे उत्खनन केल्याने पर्यावरणाला धोका पोहोचत आहे. दिवसाला ६० ब्रास खडींचे उत्खनन करण्यात येत आहे. संबंधितांनी उत्खनन करण्यासाठी फक्त प्रशासनाकडे अर्ज केला होता. त्याला परवाना नसतानाही अर्जदाराने उत्खनन सुरू केले असल्याकडे बेकावडे यांनी प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे. मात्र, प्रशासनाकडून डोळेझाक सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. तेथील खडी क्रशर प्लांट बंद करण्याचे आदेश पेण तहसीलदार यांनी दिले. त्यानंतर प्रशासनाने विदूर तांडेल याच्या मालकीच्या जागेत निकेश तांडेल याला परवाना देऊन आदिवासी समाजाच्या भावनांवर मीठ चोळल्याची भावना आंदोलकांची झाली आहे. त्यामुळे तातडीने परवाना रद्द करावा, खोटे दाखले देणारा मंडळ अधिकारी डी. डी. निकम याला तत्काळ निलंबित करावे, अशी मागणी केली आहे.- पेण येथील आंदोलकांची भेट घेण्यासाठी अलिबागचे प्रातांधिकारी, पेण तहसीलदार गेले होते. मात्र, त्यावर योग्य तोडगा न निघाल्याने आंदोलन सुरूच ठेवण्यात येणार असल्याचे बेकावडे यांनी स्पष्ट केले. सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत प्रशासनातील अधिकारी फिरकला नसल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.