- आविष्कार देसाई, अलिबाग
सरकारी योजनेतून विद्यार्थ्यांना लाभ देताना आधी संबंधित यंत्रणा वस्तूंची खरेदी करीत होत्या. त्यामुळे भ्रष्टाचाराला खतपाणी घातले जायचे. ही दुकानदारी बंद करून आता लाभार्थ्याच्या बँक खात्यामध्ये थेट योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे. रायगड जिल्ह्यातील सुमारे ३ लाख १४ हजार ६०० लाभार्थी आहेत. त्यानुसार सरकारकडून प्राप्त होणारे सुमारे ९ कोटी ८७ लाख रुपये बँक खात्यावर जमा होऊ शकतात. विद्यार्थ्यांचे शून्य रकमेचे बँक खाते काढून त्याला आधार कार्ड जोडण्याची प्रक्रिया जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाला करावी लागणार आहे.सरकारमार्फत विविध कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी केली जाते. त्यासाठी लागणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांच्या निधीची तरतूदही केली जाते; परंतु काही वेळा अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेकडून लाभार्थ्यांची खोटी नावे, बनावट कागदपत्रे तयार करून लाभार्थ्यांचा हिस्सा हडप करण्याचे प्रकार समोर आले आहेत. योग्य लाभार्थ्याला योजनेचा लाभ मिळत नव्हता. त्याचप्रमाणे वस्तूंची खरेदी करताना मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत होता, अशी विविध योजनेतील बरीच उदाहरणे वेळोवेळी उघड झाली आहेत. यावर उपाय म्हणून लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यामध्ये थेट लाभाची रक्कम भरण्याची योजना आता पुढे आली आहे.रायगड जिल्ह्यामध्ये लाभार्थी विद्यार्थ्यांची सुमारे ३ लाख १४ हजार ६०० इतकी संख्या आहे. त्यामधील ९० हजार विद्यार्थ्यांच्या गणवेषसाठी सुमारे ४ कोटी रुपये लागणार आहेत. तर सुमारे २ लाख २४ हजार विद्यार्थ्यांच्या पाठ्यपुस्तकासाठी ४ कोटी ३७ लाख रुपये आणि साडेसहाशे दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी १ कोटी ५० लाख रुपये खर्च येतो. यामध्ये प्रामुख्याने व्हील चेअर, श्रवण यंत्र, ब्रेल कीट, चष्मा यासह अन्य साहित्यांचा समावेश आहे. यासाठी एकत्रित लागणारे सुमारे ९ कोटी ८७ लाखांचे अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यामध्ये जमा होणार आहे. याबाबतचे ११ जानेवारी २०१७ ते पत्र राज्य प्रकल्प संचालक नंदकुमार यांनी शिक्षण विभागांना दिले आहे.विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यामध्ये थेट रक्कम जमा होणार असल्याने खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत योजनेचा फायदा पोहोचण्यास मदत होणार आहे. विद्यार्थ्यांसह पालकांनी शून्य रकमेचे खाते काढणे गरजेचे आहे. अन्यथा त्यांना योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. - शेषराव बडे, शिक्षणाधिकारी.विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात रक्कम जमा होणार असल्याने योजनेतील भ्रष्टाचाराला आळा बसणार आहे. त्याचा फायदा हा थेट लाभार्थ्याला होणार असल्याने हे सकारात्मक पाऊल आहे. - अॅड. रत्नाकर पाटील, पालक.