शिवसेनेच्या वाहतूक सेनेचे उपोषण मागे

व्यवस्थापकांबरोबरील चर्चेने निर्णय; पाच दिवसांनी दिघी पोर्ट, प्रशासनाचा प्रतिसाद मिळाला

दिघी : स्थानिकांना रोजगार देण्याच्या मागणीसाठी गेले पाच दिवस सुरू असलेले सेनेच्या वाहतूक सेनेचे उपोषण बुधवारी मागे घेण्यात आले. मागण्या मान्य करण्याच्या अटीवर उपोषण संपवण्यात आले. व्यवस्थापक विजय कलंत्री यांच्याशी फोनवरून झालेल्या चर्चेत सेनेचे उपोषण मागे घेण्यात आले.दिघी पोर्ट प्रशासनाने स्थानिकांना रोजगार द्यावा तसेच स्थानिकांना वाहतूक व्यवसायाची संधी तातडीने द्यावी, वाहन चालकांकडून डेव्हलपमेंट चार्जच्या नावाखाली आकारण्यात येणारे १०० रुपये प्रवेश कर बंद करावे, दिघी पोर्ट प्रशासनाने रु ग्णवाहिका उपलब्ध करून द्यावी, स्थानिकांना पाणी द्यावे अशा मागण्यांसाठी शिवसेना पक्षाच्या अवजड वाहतूक सेनेच्या माध्यमातून २६ जानेवारीपासून आमरण उपोषण सुरू केले होते.यापूर्वी दिघी बंदरावर जप्तीची नामुष्की ओढवली होते. सध्या दिघी पोर्टच्या व्यवस्थापकावर पोलीस ठाण्यात फसवणुकीचे गुन्हे देखील दाखल आहे. सिक्युरिटीजने पगारासाठी कित्येक वेळा पोर्ट विरोधात आंदोलने केली आहे. आता राजकीय पक्षांकडून आंदोलने सुरू आहेत. पोर्टमध्ये जाणाऱ्या वाहनचालकांना विश्रामगृह असावे या कारणांसाठी शिवसेनेच्या अवजड वाहतूक सेनेच्या वतीने श्रीवर्धन उपतालुकाप्रमुख सुकुमार तोंडलेकर, महाराष्ट्र राज्य अवजड वाहतूक सेना सचिव नरेश चाळके तसेच म्हसळा महिला उपसंघटक निशा पाटील हे तिघे गेली चार दिवस आमरण उपोषणास बसले होते.उपोषण मागणीनुसार प्रशासनासोबत शिवसेना अवजड वाहतूक सेना व दिघी ग्रामस्थ बैठक घेण्यात आली. यावेळी दिघी पोर्ट अधिकारी तायडे, दिघी सागरी पोलीस ठाण्याचे अधिकारी सोनके, स्थानिक प्रशासकीय अधिकारी व्ही. एच. गिरी, सुनील मोरे, नीलेश पवार, महाराष्ट्र राज्य वाहतूक सेना अध्यक्ष इंद्रजित सिंह बल, जिल्हाप्रमुख रवि मुंडे, तालुका प्रमुख प्रतोष कोलथरकर,दामोदर पाटील, सुजित तांदलेकर आदी उपस्थित होते.फेब्रुवारीत दिघी पोर्ट दुसऱ्याच्या ताब्यातदिघी पोर्टवर सध्या बँकांचे नियंत्रण आहे. येत्या महिन्यात बंदर हे जेएनपीटी किंवा अदानी पोर्टच्या नियंत्रणाखाली असणार आहे. त्यामुळेच सेनेच्या या मागण्या कितपत मान्य होतील हे येत्या काळात समजेल.सुरक्षारक्षकांच्या आंदोलनाला पाठिंबा नव्हतादिघी पोर्टमध्ये सत्तर टक्के हे स्थानिक कामगार आहेत. पगारासाठी गेली कित्येक वेळा दिघी पोर्टच्या सुरक्षारक्षकांनी आंदोलने केलेली मात्र कोणत्याही पक्षाने त्यांना जाहीर पाठिंबा दिला नव्हता, शिवाय भेटही घेतली नव्हती.