अल कार्गो कामगारांचा उरण तहसीलवर मोर्चा

येथील अल कार्गो लॉजिस्टिक कंटेनर सीएफएसमधील १५० कंत्राटी कामगारांना कमी करून कंपनीच बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याच्या निषेधार्थ संतप्त कामगारांनी

लोकमत न्यूज नेटवर्कउरण : येथील अल कार्गो लॉजिस्टिक कंटेनर सीएफएसमधील १५० कंत्राटी कामगारांना कमी करून कंपनीच बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याच्या निषेधार्थ संतप्त कामगारांनी कुटुंबीयांसमवेत मंगळवारी तहसील कार्यालयावरच मोर्चा काढला. भूमिपुत्रांना नोकऱ्या द्या नाही तर शेतकऱ्यांच्या जमिनी परत करा, अशी मागणी या वेळी मोर्चेकऱ्यांनी उरण तहसीलदारांकडे केली.तालुक्यात कोप्रोली येथे अल कार्गो लॉजिस्टिक कंटेनर फ्रं ट स्टेशन आहे. कंटेनर आयात-निर्यात होणाऱ्या कंटेनर लॉजिस्टिकमध्ये सध्या ३५० कामगार काम करीत असून सुमारे २५० कामगार ठेकेदारीत काम करीत आहेत. केंद्र सरकारच्या डीपीडी धोरणामुळे कंटेनर बंदरातून थेट आयात-निर्यात होऊ लागल्याने कंटेनर हाताळणीचे काम कमी झाल्याचे सांगत ठेकेदार कंपनीने कामगार कपातीचे धोरण अवलंबिले आहे. तसेच कंपनीच बंद करण्याच्या निर्णयाप्रत मालकवर्ग येवून ठेपला आहे. तसेच ठेकेदारीत काम करणाऱ्या १५० कामगारांना कमी करण्याबाबत नोटिसाही देण्यात आल्या आहेत. यामुळे कामगारांनी २३ जूनपासून कंपनीविरोधात बेमुदत आंदोलनाला सुरुवात केली होती. मात्र आंदोलनाला कंपनीचे मालक शशिकांत शेट्टे आणि आदर्श हेगडे यांनी दाद दिली नसल्याने मंगळवारी (२०) कंपनी व्यवस्थापनाने घेतल्याच्या निषेधार्थ संतप्त कामगारांनी आपल्या कुटुंबीयांसमवेत मंगळवारी (२०) तहसील कार्यालयावरच मोर्चा काढला. यामध्ये महिला, मुलांचाही समावेश होता. मोर्चेकऱ्यांनी कंपनीच्या कामगारविरोधी धोरणाविरोधात जोरदार घोषणा दिल्या.यावेळी शिष्टमंडळाने उरण तहसीलदार कल्पना गोडे यांनाही निवेदन देवून चर्चा केली. यावेळी अल कार्गो कंपनीचे अंबादास यादव, राजेंद्र श्रीवास्तव, कामगार नेते श्याम म्हात्रे, महेंद्र घरत, राजिप सदस्य विजय भोईर, माजी राजिप सदस्य वैजनाथ भोईर, रुपेश पाटील, किरीट पाटील, जे. डी. जोशी, सीमा घरत इतर मान्यवर उपस्थित होते. कामगार नेते श्याम म्हात्रे, महेंद्र घरत, राजिप सदस्य विजय भोईर, माजी राजिप सदस्य वैजनाथ ठाकूर, रुपेश पाटील आणि कामगार प्रतिनिधींनी कामगारांच्या व्यथा मांडून कंपनी व्यवस्थापन अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले. प्रकल्पग्रस्त भूमिपुत्रांना नोकऱ्या द्या, अन्यथा प्रकल्पासाठी घेतलेल्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी परत करा, अशी मागणी कामगारांच्या वतीने शिष्टमंडळाने तहसीलदारांकडे केली. शिष्टमंडळ आणि कंपनी प्रशासन अधिकाऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेवून मालकांशी चर्चा करून कामगारांच्या न्याय हक्काचा २२ जूनपर्यंत निर्णय घेण्याची तंबी उरण तहसीलदार कल्पना गोडे यांनी कंपनी व्यवस्थापनाला दिली आहे.