- मेघराज जाधव, मुरुडबालाजी इन्फ्राप्रोजेक्ट लि. शी महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाने २००२ मध्ये बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा या तत्त्वावर मुरुड तालुक्यातील राजपुरी खाडीजवळ राज्यातील कोळशासह विविध वस्तूंची वाहतूक करण्यासाठी पहिलेच दिघी बंदर आगरदांडा येथे उभारले. संपूर्ण तालुक्याची अर्थव्यवस्था बदलून सर्वांगीण विकासाचे स्वप्न दाखवले गेले. परंतु दिघी पोर्टच्या अकार्यक्षमतेमुळे सुमारे दोन वर्षांपासून आगरदांडा टर्मिनसचे काम पूर्णपणे ठप्प झाले. यामुळे हजारो कामगारांसह ठेकेदार, व्यावसायिक बेकारीच्या गर्तेत अडकले आहेत. भारत व जपान सरकार यांच्या संयुक्त विद्यमाने होणाऱ्या दिल्ली ते मुंबई यांना जोडणारा औद्योगिक मार्गाच्या प्रकल्पात दिघी बंदर हे विशेष आर्थिक केंद्र (एसईझेड) म्हणून ओळखले जाणार होते. या प्रकल्पात कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक होणार होती. मात्र स्थानिक शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे केंद्र सरकारला हा प्रकल्प रद्द करावा लागला. अन्यथा ४ मिलियन अमेरिकन डॉलर्सची गुंतवणूक अपेक्षित होती. दिघी बंदर पूर्णत: विकसित होईल त्यावेळी महाराष्ट्र राज्य व महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड यांना दरवर्षी सुमारे १ कोटी तर केंद्र सरकारला दरवर्षी पाच कोटी रेव्हेन्यू मिळणे प्रस्तावित आहे. प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष स्थानिक भूमिपुत्रांना रोजगार तसेच या प्रभावित क्षेत्रात असणाऱ्या गावांना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सी.एस.आर.) मुळे गावकऱ्यांना पायाभूत सुविधा मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे, मात्र या मूलभूत सुविधाही मिळाल्या नाहीत.
आगरदांडा टर्मिनसचे काम ठप्प
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 12, 2016 01:24 IST