मुख्यमंत्र्यांकडून वकिलांनी मागितले रिटर्न गिफ्ट

सामाईक कर्ज योजना देण्याची मागणी : अ‍ॅडव्होकेट्स बार असोसिएशनचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

लोकमत न्यूज नेटवर्करायगड : गेल्या काही महिन्यांपासून सर्वच व्यवहार ठप्प झाले आहेत. आर्थिक संकटात सापडलेल्या वकिलांसाठी पाच लाख रुपयांचे कर्ज देणारी सामाईक योजना मंजूर करावी, अशी मागणी अ‍ॅडव्होकेट्स बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. प्रवीण ठाकूर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या पत्रात केली आहे.मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा २७ जुलै रोजी वाढदिवस सर्वत्र साजरा करण्यात आला. देशभरातून त्यांच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव करण्यात आला. सर्वसाधरणपणे ज्यांचा वाढदिवस असतो, त्यांना एखादे गिफ्ट दिले जाते, तर त्यांच्याकडून रिटर्न गिफ्ट देण्याची अलीकडची प्रथा आहे. अलिबाग येथील अ‍ॅडव्होकेट्स बार असोसिएशननेही मुख्यमंत्र्यांना शुभेच्छांचे गिफ्ट दिले आहे. त्या बदल्यात वकिलांसाठी सामायिक कर्ज योजना मंजूर करण्याची मागणी करून एक प्रकारे रिटर्न गिफ्टच मागितल्याचे दिसून येते.लॉकडाऊनमुळे आर्थिक अडचणीत अडकलेल्या वकिलांसाठी सरकारने पाच लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज देणारी सामाईक योजना मंजूर करावी, अशी मागणी अ‍ॅडव्होकेट्स बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड.प्रवीण ठाकूर यांनी केली आहे. याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिले आहे.या कर्ज रकमेचा परतावा ३६ महिन्यांत करण्याची मुदत द्यावी. कर्जाचा मोरेटोरियम (आपत्कालीन परिस्थितीत वसूल न करण्याचा कालावधी) एक वर्ष मंजूर करावा, अशीही मागणी त्यांनी पत्रात नमूद केली आहे. मुख्यमंत्री यांना लिहिलेल्या पत्रामध्ये अ‍ॅड.ठाकूर यांनी प्रथम त्यांना महाराष्ट्र-गोवा राज्यातील तमाम वकील वर्गामार्फत वाढदिवसाच्या मन:पूर्वक शुभेच्छा दिल्या आहेत. कोरोना संसर्गाच्या भीतीने गेले पाच महिने सर्वत्र लॉकडाऊनसारखी परिस्थिती आहे.राज्याचे प्रमुख म्हणून आपण अतिशय कार्यक्षमतेने राज्यातील परिस्थिती हाताळत आहात.गेल्या काही महिन्यांमध्ये वकिलांना आपला व्यवसाय करणे शक्य झालेले नाही. महाराष्ट्रातील वकील वर्गालाही या संकटाच्या कालावधीत आर्थिक समस्येला तोंड द्यावे लागत आहे. कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे वकील वर्गाला हलाखीच्या परिस्थितीमध्ये राहावे लागत आहे. त्यामुळे वकिलांच्या सन्मानाने जगण्याच्या आणि काम करण्याच्या मूलभूत अधिकारांवर आक्रमण होत आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारकडून अद्यापही वकिलांच्या समस्यांची दखल घेण्यात आलेली नाही, हे खेदजनक आहे, अशी खंत प्रवीण ठाकूर यांनी व्यक्त केलीआहे.वकिलांना द्यावे लागते आर्थिक समस्यांना तोंडच्न्यायालयातील कामकाज अतितातडीच्या कामाव्यतिरिक्त बंद आहे. पुढील काही महिनेही ते सुरळीत होईल, याची शक्यता कमीच आहे. कामकाजच होत नसल्याने वकील वर्गाला मोठ्या आर्थिक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. वकिलांसह त्यांच्याकडे कामाला असणाऱ्या ज्युनिअर वकील अन्य कर्मचारी यांनाही मोठी आर्थिक समस्या जाणवत आहे. याच कारणासाठी आर्थिक मदत मिळणे गरजेचे झाले आहे.च्संकटकाळामध्ये गेले पाच महिने कामकाज बंद असल्याने, वकिलांना सरकारने बँकांना वकिलांसाठी पाच लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज देणारी सामाईक योजना राबवून, वकील वर्गास तत्काळ कर्ज उपलब्ध करून देण्याबाबत आदेश व्हावेत, अशी विनंती अ‍ॅड.प्रवीण ठाकूर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना केली आहे.