कष्टकऱ्यांच्या विकासासाठी कटिबद्ध, आदिती तटकरे यांचे प्रतिपादन

भारतीय प्रजासत्ताक दिनाच्या ७१व्या वर्धापन दिनाचा रायगड जिल्ह्यातील मुख्य सरकारी समारंभ अलिबाग येथील पोलीस कवायत मैदानावर मोठ्या उत्साहात संपन्न झाला.

अलिबाग : समाजातील शेतकरी, कामगार, कष्टकरी यांच्यासह सर्व घटकांच्या विकासासाठी सरकार विविध कल्याणकारी योजना राबवित आहे. या सर्व घटकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी सरकार कटिबद्ध आहे, असे प्रतिपादन रायगड जिल्ह्याच्या पालकमंत्री आदिती तटकरे यांनी रविवारी येथे केले.भारतीय प्रजासत्ताक दिनाच्या ७१व्या वर्धापन दिनाचा रायगड जिल्ह्यातील मुख्य सरकारी समारंभ अलिबाग येथील पोलीस कवायत मैदानावर मोठ्या उत्साहात संपन्न झाला. पालकमंत्री आदिती तटकरे यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात आल्यानंतर राष्ट्रध्वजास मानवंदना देण्यात आली. त्यानंतर, उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना त्या बोलत होत्या. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्याच्या हेतूने महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली आहे. या योजनेंतर्गत आपल्या जिल्ह्यात १० हजार ३५७ लाभार्थ्यांना ५६ कोटी ६६ लाख रुपयांची रक्कम मिळणार आहे. राज्यभर गरीब, गरजू लोकांसाठी ‘शिवभोजन’ योजना सुरू करण्यात येत आहे. आपल्या जिल्ह्यातही चार ठिकाणी या योजनेचा शुभारंभ करण्यात येत आहे. यासाठी आवश्यक निधीची उपलब्धता करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.रायगड जिल्ह्याच्या विकासासाठी नियोजन करताना जिल्हा नियोजन समितीने २०२०-२१ या वित्तीय वर्षासाठी एकूण २४७ कोटी ५६ लाख रुपयांचा जिल्हा विकास आराखडा मंजूर केला आहे. रायगड जिल्हा हागणदारीमुक्त झाला आहे. बांधलेल्या शौचालयाचा नियमित वापर करणे, पर्यावरणासाठी शंभर टक्के प्लॉस्टिकबंदीसह कचरा व्यवस्थापन या समस्येसाठी सर्वांनी संघटित प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) अंतर्गत ग्रामीण भागातील प्रौढ व अकुशल मजुरांना मागणीप्रमाणे काम उपलब्ध करून देणे, ग्रामीण भागात सामूहिक व वैयक्तिक कायमस्वरूपी पायाभूत सुविधा निर्माण करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. जिल्ह्यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत मोठ्या प्रमाणात भात खाचर दुरुस्तीची कामे सुरू करण्यात येत असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.गट शेती योजनेंतर्गत जिल्ह्यात १० गट कार्यरत आहेत. त्यांना दोन कोटी रुपये सरकारने वितरित केले आहेत. या योजनेमध्ये ६० टक्के अनुदान देय आहे. या वर्षी नवीन २७ गटांना पूर्व संमती देण्यात आली आहे. राज्य सरकारची ही अत्यंत उपयुक्त योजना असल्याने, जिल्ह्यातील जास्तीतजास्त शेतकºयांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आव्हान त्यांनी यावेळी केले. या प्रसंगी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष योगिता पारधी, जिल्हाधिकारी निधी चौधरी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप हळदे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक अनिल पारस्कर, माजी नौदल प्रमुख अ‍ॅडमिरल एल. रामदास सपत्निक उपस्थित होते.मत्स्य व्यवसायाच्या विकासासाठी कामेमत्स्यव्यवसाय हे एक मोठे रोजगारनिर्मितीचे आणि आर्थिक उत्पन्नाचे साधन आहे. मत्स्य व्यवसायाच्या विकासासाठी, मच्छीमार बांधवांच्या सोईसुविधांसाठी सरकार विविध योजना राबवित आहे.राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून जिल्ह्यातील वरसोली, चाळमाळ, कोंधरीपाडा, मुरु ड, बोर्ली मांडला येथील मत्स्य केंद्रांचा विकास करण्यात आला आहे. यामध्ये वरसोली, चाळमाळ, कोंधरीपाडा, बोर्ली मांडला ही कामे पूर्णत्वास आली आहेत, तर मुरु ड, वरेडी, पेण येथील कामे प्रगतीपथावर आहेत.नाबार्डच्या अर्थसाहाय्यातून थेरोंडा, एकदरा, नवापाडा, बोर्ली मांडला, दिघी, राजपूरी, नांदगाव बंदर विकासाची कामे मंजूर झाली आहेत. यामध्ये नवापाडा येथील काम पूर्णत्वास आले आहे, तर थेरोंडा, एकदरा, बोर्ली मांडला, दिघी, राजपुरी, नांदगाव येथील कामे प्रगतीपथावर आहेत, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.नाचणी पिकास केंद्र सरकारने पौष्टिक अन्न धान्य म्हणून मान्यता दिली आहे. शेतकºयांच्या १८० हेक्टर क्षेत्रावर १०० टक्के अनुदानावर प्रात्यक्षिके घेण्यात आली आहेत.राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान कडधान्य योजनेंतर्गत सात हजार ५०० किलो व भात पड क्षेत्रामध्ये कडधान्यांचे उत्पादन वाढविण्यासाठी कार्यक्र म आखण्यात आला आहे. त्या अंतर्गत १९ हजार २०० किलो हरभरा पिकाचे बियाणे रब्बी हंगामात शेतकºयांना १०० टक्के अनुदानावर वाटप करण्यात आले आहे.रायगडचा सुप्रसिद्ध पांढरा कांदा व सुपारी या पिकांना भौगोलिक मानांकन देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. शेतकºयांच्या शेतमालाची उत्पादकता व उत्पन्न २०२१-२२ पर्यंत वाढविण्यासाठी जिल्हा, उपविभाग, तालुकास्तरावर २१ शेतकरी सन्मान व मार्गदर्शन केंद्र स्थापन करण्यात आले आहेत.