गणेश चोडणेकरआगरदांडा : दिवाळखोरीत गेलेल्या रायगड जिल्ह्यातील दिघी पोर्टच्या हस्तांतरण प्रक्रियेल आता वेग आला आहे. सुमारे २७०० कोटी रुपयांचे कर्ज दिघी पोर्ट लिमिटेडवर असल्याने हे प्रकरण राष्ट्रीय कंपनी कायदे लवादाकडे होते. केंद्र सरकारचा उपक्रम असलेल्या जेएनपीटीने हे बंदर ताब्यात घेण्याची तयारी दर्शवली होती. परंतु अचानक कंपनीने माघार घेतली असून आता गौतम अदानी यांच्या कंपनीने हे बंदर घेण्याची तयारी दर्शविल्याने बंदराच्या विकासाला वेग येण्याची शक्यता आहे.
दिघी बंदराचा विकास बालाजी इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लि. आणि आयएल अ‍ॅण्ड एफएस लि. या दोन कंपन्या संयुक्तपणे विकसित करीत आहेत. बंदरासाठी १६०० एकर जमीन घेण्यात आलेली आहे. राजपुरी खाडीतील बंदराचा विकास, त्यानंतर कारभार चालविण्यासाठी ५० वर्षांची सवलत सरकारने दिलेली आहे. बंदर फ्रेट कॉरिडोरचाही भाग असून ते लवकरात लवकर कार्यान्वित व्हावे यासाठी बंदर विभागाचे प्रयत्न आहेत. दरम्यान, बँकेचे कर्ज, कर्मचाऱ्यांचे थकलेले पगार अशा अनेक कारणांमुळे दिघी बंदराचा विकास रखडला आहे. या कामाला वेग आला तर स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध होऊ शकतो. स्थानिक विद्यार्थ्यांनी बंदरातील कामाशी संबंधित प्रक्षिक्षण घेतल्यास त्यांना सहज नोकºया उपलब्ध होऊ शकतात. दिघी बंदराचा विकास होऊन स्थानिकांना नोकरीत प्राधान्य देण्यात यावे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
गेल्या १० ते १२ वर्षांपासून बंदराचा विकास होत असून मोठी जहाजे मात्र तुरळकच येत आहेत. दिघी येथील बंदर भागाचा विकास झाला आहे. परंतु आगरदांडा येथील भाग विकसित होणे बाकी आहे. दिघी बंदर अदानी यांनी घेतले तर आगरदांडा येथे रखडलेल्या कामाला वेग येऊ शकतो.आगरदांडा येथील काम सध्या ठप्प आहे. आगरदांडा येथे माती भरावाचे काम पूर्ण झाले आहे. परंतु जहाजे थांबण्यासाठी नवीन जेट्टी विकसित करणे, वाहनतळ, प्लॅटफॉर्म, कंपनी कार्यालय इत्यादी कामे रखडली आहेत. त्यामुळे स्थानिकांना मिळणारा रोजगार ठप्प झाला आहे.