आविष्कार देसाई।रायगड :कोरोना निर्मूलन करण्यासाठी राज्य सरकारने आतापर्यंत १४ कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी वितरित केला आहे. मात्र, अद्यापही कोरोनासोबतची लढाई लढण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाला ९० कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. त्यामुळे सरकार किती मदतीचा हात देणार, हे लवकरच स्पष्ट होणार आहे.
८ मार्च, २०२० रोजी रायगड जिल्ह्यात पहिल्यांदा कोरोनाचे संशयित रुग्ण आढळले होते. वाढणारी कोरोना रुग्णांची संख्या लक्षात घेता, केंद्र सरकारने देशभर लॉकडाऊन जाहीर केला होता. त्यामुळे सर्वच व्यवहार ठप्प पडले होते. याच कालावधीत देशाच्या फाळणीनंतरचे सर्वात जास्त संख्येन नागरिकांचे स्थलांतर झाले होते. पायी प्रवास करणाऱ्यांना काही स्थलांतरित मजुरांना जीवही गमवावा लागला आहे. कोरोनाचा संसर्गाला काही कालावधीसाठी बºयापैकी चेक बसला होता. मात्र, लॉकडाऊन करून अर्थव्यवस्थेची बिघडलेली घडी अधिक विस्कटत असल्याने, सरकारने टप्प्याटप्प्याने लॉकडाऊन शिथिल करण्यास सुरुवात केली. त्याचा परिणाम रुग्णवाढीवर झाला आहे. कोरोनावर अद्यापही प्रभावी लस विकसित करण्यास कोणत्याच राष्ट्राला अपेक्षित यश आलेले नाही. कोरोनासोबतच जीवन जगण्याचा सल्ला जागतिक आरोग्य संघटनेने दिला. त्यामुळे नोकरी, काम-धंद्यासाठी नागरिकांना नाइलाजास्तव घराबाहेर पडावे लागत आहे. त्यामुळे कोरोना संसर्गाचा धोका अद्यापही गडद आहे.कोरोनाचा मुकाबला करण्यासाठी विविध उपाययोजना, तसेच सोईसुविधा निर्माण करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाचे आर्थिक हात बळकट होणे गरजेचे असल्याने मार्च, २०२० पासून आतापर्यंत १४ कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी राज्य सरकारने जिल्हा प्रशासनाला दिला आहे. राज्य आपत्ती निवारण निधीच्या माध्यमातून प्राप्त झालेल्या निधीतून स्थलांतरित होणाºया प्रवाशांची प्रवासी व्यवस्था करणे, शिबिरे घेणे, रेल्वेचे भाडे, बस प्रवास भाडे अन्न, रुग्णवाहिका, डॉक्टर, परिचारिका यांच्या निवासाची व्यवस्था, सॅनिटायझर्स, थर्मल गन, पल्स आॅक्सिमीटर, कोविड केअर सेंटर, कोविड आयसीआय आदींच्या खर्चाचा त्यामध्ये समावेश होता. त्यातील सुमारे आठ लाख रुपयांचा निधी शिल्लक आहे. रायगड जिल्ह्याच्या पदरात सरकार किती झुकते माप टाकते, हे लवकरच स्पष्ट होणार आहे.प्रशासनाने खर्च केलेल्या निधीचा तपशील जाहीर करावाच्जिल्हा प्रशासन कोरोनाशी लढण्यासाठी निधीची मागणी करत आहे. यात गैर काहीच नाही. मात्र, आतापर्यंत खर्च केलेल्या निधीचा तपशील त्यांनी जनतेसाठी जाहीर करणे हे तितकेच संयुक्तिक ठरणार असल्याचे सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.च्जिल्हा प्रशासनाकडे या प्रकरणी सातत्याने मागणी करण्यात येते. मात्र, मोघम उत्तर मिळत असल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली. दरम्यान, जनतेच्या खिशातील पैशावर कोरोनाशी युद्ध लढले जात आहे. त्यामुळे जनतेचा पैसा नक्की कोणकोणत्या संसाधनांवर खर्च होतोे.च्हे जाणण्याचा प्रत्येक नागरिकांना हक्क आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनानेही पारदर्शकता ठेवणे गरजेचे आहे. अन्यथा कोरोनासोबतची लढाई लढता-लढता प्रशासनाला जनतेला तोंड देणे मुश्कील होणार असल्याचे दिसून येते.प्रशासनाला आर्थिक रसद कमी पडत आहे : कोरोना रुग्णांचा आकडा वाढतच आहे. त्याचप्रमाणे, कोरोनाचे सावट किती दिवस, किती महिने अथवा किती वर्षे राहणार आहे, याबाबत सर्वच अनभिज्ञ आहेत. कोरोनाची लढाई लढताना, त्यासाठी विविध उपाययोजना करताना प्रशासनाला आर्थिक रसद कमी पडत आहे. त्यामुळे कोरोनाशी दोन हात करताना, जिल्हा प्रशासनाला अद्यापही तब्बल ९० कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता आहे. याबाबतची मागणी राज्य सरकारकडे करण्यात आली आहे, अशी माहिती तहसीलदार सतिश कदम यांनी ‘लोकमत’ला दिली.कोरोना निर्मूलनासाठी आतापर्यंत १४ कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झाला आहे. विविध कारणांसाठी तो खर्च झाला आहे. अद्यापही प्रशासनाला निधीची आवश्यकता आहे. सरकारकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे.-निधी चौधरी, जिल्हाधिकारी, रायगड