आविष्कार देसाई
अलिबाग : गेल्या ३८ वर्षांपासून रखडलेल्या सांबरकुंड धरण प्रकल्पास मंत्रिमंडळाने सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली. तब्बल ७४२ कोटी ८८ लाख रुपये आता मातीचे धरण बांधण्यासाठी खर्च करण्यात येणार आहेत. या धरणामुळे परिसरातील ३३ गावांमधील दोन हजार ५२८ हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे. यातील गंभीर बाब म्हणजे जेएसडब्ल्यूसारख्या मोठ्या प्रकल्पाला यातील काही टक्के पाणी राखून ठेवण्यात येणार आहे. त्याला विरोध होत असल्याने कंपनीला पाणी देण्यावरून नजीकच्या कालावधीमध्ये जनआंदोलन उभे राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
अलिबाग तालुक्यातील रामराज-महान परिसरातील गावांना पाण्याचा प्रश्न सतावत होता, तसेच शेतीसाठीही पाण्याची गरज होती. तालुक्यात दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडतो. मात्र, पाणी अडवण्यासाठी कोणतीच उपाययोजना नसल्याने सर्वच पाणी समुद्राला अथवा खाडीला जाऊन आजही मिळत आहे. नागिरकांना पाणी उपलब्ध व्हावे, यासाठी महान परिसरामध्ये धरण बांधण्याची संकल्पना पुढे आली होती. शेकापच्या तत्कालीन राज्यमंत्री मीनाक्षी पाटील यांच्यासह अन्य नेत्यांनी याबाबत प्रयत्न केले होते. मात्र, प्रत्यक्षात धरणासाठी एक वीटही उभारता आली नव्हती. त्यानंतर २८ सप्टेंबर १९८२ साली धरण बांधण्यासाठी ११ कोटी ७१ लाख रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती; परंतु त्यानंतरही धरण उभारण्यासाठी एक दगडही लावण्यात कोणत्यात राजकीय पक्षाला अथवा सरकारला यश आले नाही. आता या धरणाचा खर्च ४१७ कोटी रुपयांनी वाढला असल्याचे दिसून येते.
८० च्या दशकामध्ये असणारी लोकसंख्या, त्यांना असणारी पाण्याची गरज आणि आताची लोकसंख्या त्यांची गरज यामध्ये निश्चितच वाढ झालेली आहे. ३८ वर्षे रखडलेल्या धरणाच्या कामाला गती देण्याचे काम शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारने केले आहे. बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये सांबरकुंड धरणासाठी तब्बल ७४२ कोटी ८८ लाख रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. अलिबाग तालुक्यातील ३३ गावांमधील २,५२८ हेक्टर क्षेत्राला लाभ होणार आहे. यामुळे परिसरातील खालावलेली भूजल पातळी, विहिरींच्या पाण्याच्या पातळीत वाढ होणार आहे. सांबरकुंड धरणामुळे पिण्याच्या पाण्याबरोबरच बारमाही शेती, बागायती, लघु-उद्योग यांच्यासाठी धरणातील पाण्याचा उपयोग होणार आहे. त्यामुळे हे धरण होणे गरजेचे आहे.वेळ पडल्यास रस्त्यावर उतरू - अ‍ॅड. राके श पाटीलसरकारने पाण्याच्या आरक्षणाबाबत अजून स्पष्टता करणे गरजेचे आहे. जेएसडब्ल्यू कंपनी आणि अलिबाग शहराला पाणी देताना ७.१२ दलघमी असा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यामुळे अलिबागला किती, कंपनीला किती याचा बोध होत नाही. कंपनीला एवढ्या मोठ्या संख्येने पाणी देण्याची गरज काय, असा सवाल सामाजिक कार्यकर्ते अ‍ॅड. राकेश पाटील यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना केला. जेएसडब्ल्यू हा मोठा प्रकल्प आहे. सरकारने उल्लेख केल्याप्रमाणे लघु- उद्योगांना पाणी देण्यात येणार आहे.त्यामुळे संशय बळावला आहे. जेएसडब्ल्यूसारख्या मोठ्या प्रकल्पांना पाणी आरक्षित ठेवण्यास विरोध असल्याचेही अ‍ॅड. पाटील यांनी स्पष्ट केले. वेळ पडली तर रस्त्यावर उतरण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.धरणाच्या पाण्यावर कोणाचा हक्क?सरकारने नागरिकांची तहान भागवण्यासाठी आणि शेतीला पाणी देण्यासाठी घेतलेला निर्णय अतिशय योग्य असाच आहे; परंतु उभारण्यात येणाऱ्या मातीच्या धरणातील पाण्यावर कोणाचा हक्क राहणार याबाबत मतप्रवाह सुरू झाले आहेत. नागरिकांच्या भल्यासाठी आणि शेतीसाठी उभारण्यात येणाºया धरणातील पाण्यावर अन्य कोणाचा अधिकार नसावा, अशी मागणी आता जोर धरत आहे. धरणामध्ये किती पाणीसाठा होणार आहे. धरणातील किती टक्के पाणी पिण्यासाठी, शेतीसाठी आणि उद्योगांसाठी आरक्षित राहणार आहे. याबाबत काहीच स्पष्ट केलेले नाही. जेएसडब्ल्यू कंपनी आणि अलिबाग शहरासाठी ७.१२ दलघमी पाणी आरक्षित करण्यात आल्याचे त्यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकामध्ये नमूद केले आहे.