आविष्कार देसाई / अलिबागरायगड जिल्ह्यातील विनाअनुदानित तत्त्वावरील १०३ शाळांपैकी सुमारे ५० शाळा सरकारच्या २० टक्के अनुदानास पात्र ठरल्या आहेत. सरकारला नवीन शैक्षणिक वर्षापासून या ५० शाळांसाठी सुमारे तीन कोटी ७५ लाख रुपयांची तरतूद करावी लागणार आहे. अनुदानामुळे त्या शाळेतील सुमारे ३५० शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांना त्याचा थेट लाभ होणार आहे.रायगड जिल्ह्यामध्ये एकूण ३०२ अनुदानित शाळांची संख्या आहे. विनाअनुदानित असणाऱ्या १०३ शाळांपैकी ५० शाळांनी निकष पूर्ण केल्यामुळे त्यांना सरकारचे २० टक्के अनुदान प्राप्त होणार आहे. रायगड जिल्हा मुंबई-पुण्यापासून अगदी जवळ असणारा जिल्हा आहे. या जिल्ह्यामध्ये काही नामवंत शैक्षणिक संस्थांनी शाळा उभ्या केल्या आहेत. जिल्ह्यात अद्यापही नामवंत आणि गुणवत्ता असणाऱ्या शाळांचे जाळे निर्माण करण्याची गरज आहे. काही तालुक्यांमध्ये नव्याने शाळा सुुरू झाल्या आहेत, तर काही शाळा या बऱ्याच कालावधीपासून शिक्षण देण्याचे काम करीत आहेत. त्यामध्ये विनाअनुदानित शाळाही आहेत. विनाअनुदानित शाळांमध्ये काम करणाऱ्या शिक्षकांसह शिक्षेकतर कर्मचाऱ्यांना मिळणारे वेतन हे तुटपुंजे असते, त्याचप्रमाणे त्यांना सरकारी योजनांचाही लाभ घेता येत नाही. आज ना उद्या शाळेला अनुदान मिळेल. या आशेवर तेथे ते काम करीत असतात. निकष पूर्ण न करणाऱ्यांचे अनुदान काढून घेतल्याने काही शिक्षकांना घरी बसावे लागण्याची उदाहरणे मध्यंतरी चर्चेत आली होती. विद्यादानाचे काम कमी पगारात करणाऱ्यांना जर सरकारी नियमाप्रमाणे पगार मिळाला, तर त्यांच्या क्रियाशक्तीवर चांगला परिणाम होतो, असा शिक्षकांच्या संघटनांचा दावा आहे. रायगड जिल्ह्यातील १०३ पैकी ५० शाळांनी सरकारचे निकष पूर्ण केले आहेत. त्यामुळे त्या शाळांना २० टक्के अनुदान आता नवीन शैक्षणिक वर्षापासून मिळणार आहे. एका शाळेतील चार शिक्षक, दोन क्लार्क आणि एक शिपाई यांना त्याचा फायदा मिळणार आहे. त्यानुसार ५० शाळांतील शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांचा विचार केल्यास हा आकडा ३५० पर्यंत जातो.एका शाळेला दर वर्षाला सात लाख ५० हजार रुपयांप्रमाणे ५० शाळांसाठी तीन कोटी ७५ लाख अनुदान मिळणार आहे. त्यातून शिक्षकांसह कर्मचाऱ्यांचे पगार भागविले जाणार आहेत. आता पगार होण्याची वाट बघावी लागणार नसल्याने शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
२० टक्के अनुदानासाठी ५० शाळा पात्र
By admin | Updated: January 14, 2017 07:00 IST