बांधकामे नियमित करण्यासाठी ३१00 अर्ज, प्रस्ताव सादर करण्यासाठी १५ मार्च अंतिम मुदत

राज्य सरकारने ३१ डिसेंबर २०१५पर्यंतच्या बांधकामांना अभय देत ती नियमित करण्याच्या सूचना संबंधित प्राधिकरणांना दिल्या आहेत. त्यानुसार पनवेल महापालिकेने कार्यवाही सुरू केली असून, बांधकामे नियमित करण्यासाठी आतापर्यंत ३१०० अर्ज दाखल झाले आहेत.

- वैभव गायकरपनवेल  - राज्य सरकारने ३१ डिसेंबर २०१५पर्यंतच्या बांधकामांना अभय देत ती नियमित करण्याच्या सूचना संबंधित प्राधिकरणांना दिल्या आहेत. त्यानुसार पनवेल महापालिकेने कार्यवाही सुरू केली असून, बांधकामे नियमित करण्यासाठी आतापर्यंत ३१०० अर्ज दाखल झाले आहेत. अर्ज दाखल करण्यासाठी १५ मार्च शेवटची मुदत आहे. त्यामुळे यात वाढ होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.शासनाच्या निर्णयानुसार महानगरपालिका क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामे प्रशमित संरचना म्हणून नियमित करण्यासाठी बांधकाम मालकांनी त्यांचे प्रस्ताव योग्य त्या कागदपत्रांसह आॅनलाइन तसेच प्रचलित पद्धतीने सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. अर्ज सादर करण्यासाठी पनवेल महापालिकेने बांधकामधारकांना १५ मार्च २०१८पर्यंतची मुदत दिली आहे. त्यानुसार आतापर्यंत केवळ ३१०० अर्ज महापालिकेच्या संबंधित विभागाला प्राप्त झाले आहेत. दरम्यान, अर्ज सादर करण्यासाठी केवळ चार दिवस शिल्लक असल्याने अर्जदारांचा वेग वाढल्याचे दिसून आले आहे.विशेष म्हणजे प्राप्त झालेल्या प्रस्तावात अनेक अर्ज सिडको नियोजन प्राधिकरण असलेल्या खारघर परिसरातून आलेले आहेत; परंतु सिडको नियोजन प्राधिकरण असलेल्या खारघरसह इतर नोडमधील अर्जाचा विचार केला जाणार नसल्याचे शहर अभियंता संजय कटेकर यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सिडको क्षेत्रातील बांधकामधारकांत संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. दरम्यान, यासंदर्भात अर्जदारांनी सिडकोच्या संबंधित विभागाकडे चौकशी करण्याचे आवाहन केले आहे. प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांची छाननी करून शासनाच्या निर्देशानुसार शुल्क आकारून नियमित होणार आहेत.या बांधकामांना मिळू शकते अभयअनिधकृत बांधकामाच्या मर्यादा लक्षात घेता निवासी व व्यापारी वापरासाठीच्या पार्किंग बाबत नियमावलीत सवलत देण्यात आली आहे. विकास आराखड्यातील आरक्षित जागेवरील अनधिकृत बांधकामे कायदेशीर मार्गाने अन्यत्र हलविली असल्यास ती बांधकामे नियमित करण्यात येणार आहेत. जमीन वापराच्या झोनचे उल्लंघन करून केलेले अनधिकृत बांधकाम संबंधित झोनमध्ये कायदेशीर मार्गाने फेरबदल करण्यात आला असेल, तर फेरबदलासाठी आलेला खर्च मालकाने भरल्यास अशी बांधकामे नियमित करण्यात येणार आहेत.गरजेपोटी घरांबाबत संभ्रमता कायम -पनवेल महानगरपालिकेत २९ गावांचा समावेश करण्यात आला. यापैकी अनेक गावे खारघर, तळोजा यासारख्या सिडको नियोजन प्राधिकरण असलेल्या विभागात आहेत. या ठिकाणी प्रकल्पग्रस्तांनी वाढत्या कुटुंबाची गरज लक्षात घेता गरजेपोटी घरे बांधली आहेत. सिडकोच्या मार्फत अशा घरांना नोटिसा पाठवून ती अनधिकृत ठरविण्यात आली आहेत. पनवेल महानगरपालिकेच्या स्थापनेनंतर हा भाग पालिकेकडे वर्ग करण्यात आला आहे. मात्र, या ठिकाणच्या गरजेपोटी घरांचा प्रश्न अद्याप कायम आहे. पनवेल महानगरपालिकेत समाविष्ट असलेल्या गावांतील प्रकल्पग्रस्त मात्र गरजेपोटीच्या बांधकामांबाबत संभ्रमात आहेत.अशी असेलप्रक्रि याशासनाच्या निर्देशानुसार जी अनधिकृत बांधकामे नियमित करणे शक्य आहे, अशा बांधकामासाठी महापालिकेकडे विकसन शुल्क भरावे लागणार आहे. पालिकेने स्थापन केलेले पथक या बांधकामाची प्रत्यक्ष पाहणी करून विकसन शुल्क तसेच पायाभूत सुविधा शुल्क आणि अनधिकृत बांधकामासाठी असलेल्या नियमावलीतील नमूद दरानुसार आवश्यक बाबींसाठी नियमितीकरण शुल्क आकारण्यात येणार आहे. यात किमान दंड हा विकसन शुल्काच्या दुप्पट असणार आहे. प्रस्तावासोबत अर्जदाराचे हमीपत्र, अभियंत्यांचे हमीपत्र, पाणीपुरवठा, ड्रेनेज आणि अग्निशमन दलाचे ना हरकत प्रमाणपत्र द्यावे लागणार आहे.२0१५ पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी मागविलेल्या अर्जाची मुदत १५ मार्च आहे. अद्याप ३ हजार १00 अर्ज पालिकेला प्राप्त झाले आहेत. अर्ज करण्याच्या मुदतीत मुदतवाढ देण्याची शक्यता आहे. - संजय कटेकर, शहर अभियंता, पनवेल महानगरपालिका