आविष्कार देसाई अलिबाग : अलिबाग-रोहा ८५.६३ किलो मीटरच्या या चारपदरी रस्त्यासाठी नव्याने निविदा काढण्यात आली आहे. यासाठी तब्बल २२९ कोटी ११ लाख रुपये मंजूर करण्यात आल्याने अलिबाग-रोहा रस्त्यावरून सुसाट वेगाने जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.पायाभूत सुविधा उभारण्यात मागे असणाऱ्या रायगड जिल्ह्यामध्ये हायब्रिड अॅन्युईटी अंतर्गत मध्यंतरी रायगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांत सुमारे ८५० कोटी रुपयांचे रस्ते बांधण्याचे भाजप सरकारने जाहीर केले होते. मात्र, ८५० कोटी रुपयांच्या एकत्रित पॅकेजमधील रस्ते निर्माण करण्याला कोणत्याच निविदेला ठेकेदाराने प्रतिसाद दिलेला नव्हता. त्यामुळे आता विविध भागांमध्ये रस्ते निर्माण करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्याला कितपत यश येते हे लवकरच कळणार आहे. याबाबतची माहिती भाजपचे अॅड. महेश मोहिते यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
केंद्रात आणि राज्यामध्ये भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार आहे, त्यामुळे त्यांनी मंजूर केलेल्या कामांचे बॅनर येथील काही स्थानिक राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी लावून श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न मध्यंतरी केला होता. त्यामुळे विकासकामांसाठी त्यांनीच निधी आणला, असे चित्र जनतेमध्ये निर्माण होत होते. याचा विचार करून आता भाजपच्या नेत्यांनी कोणी श्रेय घेण्याच्या आधीच करत असलेल्या विकासकामांची माहिती पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून जनतेसमोर आणण्याचा प्रयत्न केला आहे; परंतु त्यांनी जी विकासकामे जनतेसमोर आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. तीच विकासकामे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी दोन वर्षांपूर्वीच जाहीर केली होती. त्यामध्ये रायगड जिल्ह्यातील तीन मार्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील दोन मार्गांसाठी सुमारे ८५० कोटी रुपये मंजूर केले होते. या ८५० कोटी रुपयांमध्ये दोन्ही जिल्ह्यांतील रस्त्याचे एकत्रित पॅकेज होते, त्यामुळे या कामांसाठी काढलेल्या निविदेला विशेष प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यानंतर या विकासकामांचे ५० ते १०० कोटी रुपयांचे भाग (टप्पे) करण्यात आले होते. त्यालाही अल्प प्रतिसाद आला होता, त्यामुळे नव्याने आता अलिबाग-रोहा, रोहा-मुरुड आणि पोयनाड-नागोठणे असे विकासकामाचे स्वरूप करण्यात आले.
अलिबाग-रोहा (राज्य मार्ग-०९) या ८६.६३ किलो मीटरच्या रस्त्यासाठी २२९ कोटी ११ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत, तसेच पोयनाड-नागोठणे (राज्य मार्ग-८७) या २९.०५ किलो मीटरच्या रस्त्यासाठी ४२ कोटी ७४ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत, अशी माहिती भाजपचे अॅड. महेश मोहिते यांनी दिली.
१) ६० टक्के खासगीकरणातून आणि ४० टक्के सरकारी निधीतून अलिबाग-रोहा हा चारपदरी मार्ग करण्यात येणार आहे. म्हसळा तालुक्यातील साईपर्यंत हा मार्ग उभारण्यात येणार आहे. त्याची पुढे कनेक्टिव्हीटी दिघी पोर्टपर्यंत करण्यात येणार आहे. त्यामुळे या मार्गाचा वापर औद्योगिकीकरणासाठी मोठ्या प्रमाणात होणार असल्यामुळे खासगी ठेकेदाराचा ६० टक्के निधीचा खर्च वसूल होण्यास मदत मिळणार आहे, असे अॅड. मोहिते यांनी स्पष्ट केले.
२) चारपदरी होणाऱ्या रस्त्यांसाठी जमीन संपादन करावे लागणार आहे. यासाठी २०१३ चा नवीन भूसंपादन कायदा लागू करण्यात येणार असल्याने जमिनीला कोट्यवधी रुपयांचा दर मिळणार आहे. त्यामुळे जमीन देण्याला विरोध होणार नाही, असा विश्वास अॅड. मोहिते यांनी व्यक्त केला.
टोलमुक्त महाराष्ट्र घोषणेचे काय?हा रस्ता बांधा वापरा आणि हस्तांतरित करा, या तत्त्वावर बांधण्यात येणार असल्याने त्यावर टोल लागणार का? या बाबत अॅड. मोहिते यांनी समपर्क उत्तर दिले नाही. त्यामुळे भविष्यात या रस्त्याला टोल लावल्यास युती सरकारच्या टोलमुक्त महाराष्ट्र या घोषणेचे काय? असा सवालही उपस्थित होत आहे.