- जयंत धुळप, अलिबाग
रायगड जिल्ह्यासाठी २०१६-१७ या वर्षाकरिता जिल्हा नियोजन समिती अंतर्गत जिल्हा वार्षिक योजनासाठी एकूण २२७ कोटी ५२ लाख रु पयांचा विकास आराखडा गृहनिर्माण, कामगार, खनिकर्म मंत्री तथा रायगड जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रकाश महेता यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या राजस्व सभागृहात झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला. बैठकीला खासदार श्रीरंग बारणे, आमदार जयंत पाटील, सुरेश लाड, भरतशेठ गोगावले, धैर्यशील पाटील, प्रशांत ठाकूर, पंडितशेठ पाटील, मनोहर भोईर, तसेच जिल्हा विकास समितीचे सदस्य तथा जिल्हा परिषद अर्थ व बांधकाम सभापती चित्रा पाटील आदी उपस्थित होते. जिल्ह्यात शासकीय जमिनीवर व रस्त्यावरील अतिक्रमणांवर तातडीने कारवाई करावी, प्रसंगी पोलीस बंदोबस्त घ्यावा. केबलसाठी खोदलेला रस्ता संबंधित यंत्रणेकडून पूर्ववत करून घ्यावा. आदर्श ग्राम योजनेसाठी जिल्हा परिषदेमार्फत निधी उपलब्ध होतो का ते पाहावे, घनकचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी ठोस उपाययोजनांची आवश्यकता असून, याबाबत समन्वयाने निर्णय घेण्याचे यावेळी महेता यांनी सांगितले. गाभा क्षेत्राकरिता १०० कोटीया बैठकीत २०१६-१७ या वर्षासाठी मंजूर झालेल्या आराखड्यातील २२७ कोटी ५२ लाख रुपयांपैकी जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत गाभा क्षेत्र १०० कोटी व बिगर गाभा क्षेत्र ४२ कोटी, नावीन्यपूर्ण योजना व संनियत्रंणासाठी ७ कोटी असे १५१ कोटी ३६ लाख, तसेच आदिवासी उपयोजनेसाठी ५३ कोटी ९९ लाख, तर अनुसूचित जाती उपयोजनांसाठी २२ कोटी १७ लाख असा निधी आहे. त्याचप्रमाणे २०१५-१६ मध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेत जलयुक्त शिवार अभियान अंतर्गत जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र ७ कोटी ४९ लाख रुपये इतका नियतव्यय शासनाकडून उपलब्ध झालेला आहे. तर मुंबईच्या सिद्धिविनायक ट्रस्टकडून जलयुक्त शिवार या योजनेसाठी एक कोटी रु पये रकमेचा धनादेश प्राप्त झाला आहे. त्यानुसार एकूण २१ कोटी ६९ लाख रुपयांपैकी ९ कोटी रुपये खर्च झालेला आहे, अशी माहिती या बैठकीत देण्यात आली.अनधिकृत रेतीउपसा थांबविण्याकरिता संयुक्त मोहीमजिल्ह्यातील मच्छीमारांना शासनाचे मिळणारे अनुदान थेट त्यांच्या खात्यात जमा करण्याबाबतची कार्यवाही करावी, अशी सूचना देऊन पालकमंत्री पुढे म्हणाले की, जिल्ह्यातील अनधिकृत रेतीउपसा हा गंभीर प्रश्न असून, यासाठी जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षक यांनी समन्वयाने, प्रसंगी विशेष मोहीम राबवून काम करावे. रेतीउपसा होणाऱ्या ठिकाणी सीसीटीव्ही देखील लावण्यात यावे. राज्यात इंदिरा गांधी आवास योजना, रमाई आवास योजना अशा योजनांबरोबरच पंतप्रधान आवास योजना सुरू आहेत. या योजनांतर्गत लाभार्थींना घरे देण्याची कार्यवाही करावी. पिण्याच्या पाण्याची कुठेही अडचण निर्माण होणार नाही यासाठी नियोजन करावे, असे निर्देशही पालकमंत्र्यांनी यावेळी दिले. या बैठकीत खासदार, आमदारांनी काही सूचना केल्या.