सहा खारभूमी योजनांसाठी ११९ कोटी

राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्पांतर्गत पालघर जिल्ह्यातील किनारी भागातील दोन तर रायगड जिल्ह्याच्या किनारी भागातील ६ अशा एकूण ८ खारभूमी योजनांच्या नूतनीकरणाकरिता १४१ कोटी रुपयांच्या निधीचे नियोजन करण्यात आले आहे.

- जयंत धुळपअलिबाग - राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्पांतर्गत पालघर जिल्ह्यातील किनारी भागातील दोन तर रायगड जिल्ह्याच्या किनारी भागातील ६ अशा एकूण ८ खारभूमी योजनांच्या नूतनीकरणाकरिता १४१ कोटी रुपयांच्या निधीचे नियोजन करण्यात आले आहे. या निधीपैकी २५ टक्के निधी राज्य शासनाने दिला आहे तर उर्वरित ७५ टक्के निधी राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्राधिकरणाच्या माध्यमातून जागतिक बँकेने दिला आहे.रायगड जिल्ह्यातील सहा खारभूमी योजनांच्या नूतनीकरणाकरिता ११९ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. या सर्व योजनांचे काम पूर्ण झाल्यावर २ हजार ११ हेक्टर भातशेती जमीन पुनर्प्राप्त होणार आहे.जिल्ह्यातील सहा खारभूमी योजनांच्या नूतनीकरणाअंती एकूण ३४.५ किमीची किनारपट्टी संरक्षित होणार आहे. जागतिक बँकेने दिलेल्या नियोजनानुसार खारभूमी योजनांचे नूतनीकरण करताना खारभूमी योजनेचा संरक्षक बंधारा हा चारचाकी वाहनांची वर्दळ होऊ शकेल, इतक्या रुंदीचा असणे अपेक्षित आहे.आधी बांधलेल्या संरक्षण बंधाऱ्याचे रुंदीकरण करणे गरजेचे असून ते बांधाशेजारील शेतकºयांच्या दोन-चार फूट जागेत होणार आहे. ती जागा शेतकºयांच्याच मालकीची राहणार आहे. त्या जागेचे भूमी संपादन करून जागा शासन ताब्यात घेणार नाही, अशी माहिती खारभूमी विकास विभागाचे कार्यकारी अभियंता शिवयोगी स्वामी यांनी दिली आहे.बांधाच्या रुंदीकरणामुळे किनारी भागात नैसर्गिक वा अन्य कोणत्याही प्रकारची आपत्ती उद्भवल्यास आपत्ती निवारण यंत्रणेचे वाहन तत्काळ घटनास्थळी पोहोचू शकेल. परिणामी किनारी भागातील सुरक्षा वृद्धिंगत होवून, आपत्कालीन परिस्थितीत आवश्यक सहाय्य वा मदत तत्काळ पोहोचू शकणार असल्याचे स्वामी यांनी पुढे सांगितले. बंधारे बांधण्यासाठी जागतिक बँकेकडून निधी उपलब्ध होणार असला तरी लोकसहभागही आवश्यक आहे. श्रमदानातून हे काम लवकरच पूर्ण होईल, असा विश्वास व्यक्त होत आहे.राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्प उद्दिष्टेखारभूमी योजनेलगतच्या गावांतील ग्रामस्थांचे त्सुनामी आणि चक्रीवादळापासून संरक्षण करणे.ग्रामस्थांची शेतजमीन, घरे व मालमत्तांचे त्सुनामी आणि चक्रीवादळापासून संरक्षण करणे.गावांतील पिण्याच्या गोड्या पाण्याच्या स्रोतांचे समुद्राच्या खाºया पाण्यापासून संरक्षण करणे.कृषी उत्पादक जमिनीचे खाºया पाण्यापासून संरक्षण करणे.त्सुनामी आणि चक्रीवादळासारख्या नैसर्गिक आपत्तीच्यावेळी संरक्षणात्मक उपाययोजना करणे.